PMRDA : विकास आराखड्याबाबत आज उच्च न्यायालयात सुनावणी

2 hours ago 1

Published on

27 Nov 2024, 9:00 am

Updated on

27 Nov 2024, 9:00 am

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) प्रारूप विकास आराखडा अंतिम करण्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर बुधवारी (दि. 27) सुनावणी होणार आहे. या याचिकेला अनुसरून राज्य सरकारला आपले म्हणणे न्यायालयात सादर करावे लागणार आहे. तथापि, अद्याप महायुतीचे सरकार स्थापन झाले नसल्याने राज्य सरकार म्हणणे सादर करणार की नाही, याविषयी साशंकता आहे.

प्रारूप विकास आराखड्याबाबतची सुनावणी उच्च न्यायालयात यापूर्वी दोन ते तीन वेळा पुढे ढकलण्यात आली. आता ही सुनावणी बुधवारी होणार असल्याने त्याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. पीएमआरडीएच्या प्रारूप विकास आराखड्यासंदर्भात महानगर नियोजन समितीचे सदस्य वसंत सुदाम भसे, सुखदेव तापकीर आणि दीपाली हुलावळे यांचे विविध आक्षेप होते. त्यांनी या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात 25 जानेवारी 2023 ला याचिका दाखल केलेली आहे. या याचिकेला अनुसरून मुंबई उच्च न्यायालयाने विकास आराखड्याबाबत जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, सध्या या आराखड्याबाबत पुढील कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.

राज्यामध्ये 15 ऑक्टोबरला विधानसभा निवडणुकांसाठी आचारसंहिता लागू झाली. ही आचारसंहिता 23 नोव्हेंबरपर्यंत म्हणजे मतमोजणीपर्यंत लागू होती. आता ही आचारसंहिता शिथील झालेली आहे. उच्च न्यायालयामध्ये पीएमआरडीएच्या प्रारूप विकास आराखड्याबाबत दाखल याचिकेवरील सुनावणी यापूर्वी 21 ऑक्टोबरला झाली होती. न्यायालयाने या खटल्यातील याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतलेले आहे. त्यानंतर 27 नोव्हेंबरपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. दरम्यान, बुधवारी होणार्‍या सुनावणीत राज्य सरकारला आपले म्हणणे सादर करावे लागणार आहे. राज्यामध्ये महायुतीला जनमताचा कौल मिळाला आहे. अद्याप महायुतीने सरकार स्थापन केलेले नाही. त्यामुळे बुधवारी सरकारकडून म्हणणे सादर केले जाईल की नाही, याविषयी अद्याप चित्र अस्पष्ट आहे.

पीएमआरडीएच्या प्रारूप विकास आराखड्याबाबत महानगर नियोजन समितीचा अहवाल तयार आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरावर नागरीकरणाचा ताण वाढला आहे. हा ताण कमी करण्यासाठी पीएमआरडीएने 30 जुलै 2021 रोजी प्रारूप विकास आराखडा प्रकाशित केला. त्यावर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. त्याबाबत 69 हजार 200 नागरिकांच्या हरकती, सूचना प्राप्त झाल्या. दाखल हरकती-सूचनांचे नियोजन करून नियुक्त तज्ज्ञ समितीने 2 मार्च 2022 पासून सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली. डिसेंबर-2022 मध्ये समितीकडून सुनावणीचे काम पूर्ण करण्यात आले.

तज्ज्ञ समितीने प्रारूप विकास आराखडा पीएमआरडीएला सादर करताना 23 शिफारशी केल्या आहेत. त्यावर अभिप्राय नोंदवून पीएमआरडीएकडून हा आराखडा महानगर नियोजन समितीला सादर करण्यात आला. समितीने त्याबाबत त्यांचा अहवाल तयार केलेला आहे. मात्र, दोनदा मुदतवाढ देऊनही आराखडा अंतिम करण्याची कार्यवाही पूर्ण होऊ शकलेली नाही. पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त योगेश म्हसे यांच्याशी याबाबत संपर्क साधला. मात्र, ते उपलब्ध झाले नाही.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

*** Disclaimer: This Article is auto-aggregated by a Rss Api Program and has not been created or edited by Nandigram Times

(Note: This is an unedited and auto-generated story from Syndicated News Rss Api. News.nandigramtimes.com Staff may not have modified or edited the content body.

Please visit the Source Website that deserves the credit and responsibility for creating this content.)

Watch Live | Source Article