अर्थसंकल्पात मोबाईल पासून ते पेट्रोल-डिझेलपर्यंत 'या' 7 गोष्टी होवू शकतात स्वस्त!

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : दरवर्षीप्रमाणे यावेळीही सामान्य नागरिकांना अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. यावेळी सरकार अर्थसंकल्पात महागाई आणि करांच्या आघाडीवर लोकांना अनेक मोठ्या सवलती जाहीर करू शकते असे दिसत आहे. यातील सर्वात मोठी भेट कर सवलतीच्या स्वरूपात मिळण्याची शक्यता आहे. तर जाणून घेऊयात या अर्थसंकल्पात कोण-कोणत्या गोष्टी स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.

याअंतर्गत, सरकार नवीन पद्धतीत १० लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करू शकते. १५ लाख ते २० लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न ३० टक्क्यांऐवजी २५ टक्क्यांच्या नवीन कर स्लॅबमध्ये आणण्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, नवीन नियमानुसार, मूलभूत सूट मर्यादा 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवता येते. या घोषणांमुळे अधिकाधिक लोकांना नवीन कर प्रणाली स्वीकारण्यास प्रोत्साहित केले जाईल.

सीआयआयच्या शिफारशी स्वीकारून, सरकार महागाईचा भार कमी करण्यासाठी उत्पादन शुल्क कमी करू शकते, ज्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होऊ शकतात. सध्या केंद्राकडून पेट्रोलवर १९.९० रुपये आणि डिझेलवर १५.८० रुपये उत्पादन शुल्क आकारले जाते.

यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान किसान सन्मान निधीची रक्कम वाढवण्याची घोषणा देखील होण्याची अपेक्षा आहे. संसदेच्या स्थायी समितीने किसान सन्मान निधी वार्षिक ६,००० रुपयांवरून १२,००० रुपये करण्याची शिफारस केली आहे. सध्या, या योजनेअंतर्गत, सुमारे ९.५ कोटी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी २००० रुपये तीन हप्त्यांमध्ये हस्तांतरित केले जातात.

यानंतर रोजगाराशी संबंधित घोषणांची पाळी येते ज्या अंतर्गत सरकार सीआयआयच्या शिफारशींवर आधारित 'एकात्मिक राष्ट्रीय रोजगार धोरण' आणू शकते अशी अपेक्षा आहे. ज्यामध्ये सर्व रोजगार प्रदान करणाऱ्या मंत्रालयांच्या योजनांवर आणण्याची योजना आहे. एक प्लॅटफॉर्म. त्याच वेळी, ग्रामीण भागातील पदवीधरांसाठी इंटर्नशिपची घोषणा देखील केली जाऊ शकते, ज्या अंतर्गत त्यांना सरकारी कार्यालयांमध्ये काम करण्यासाठी इंटर्नशिपचा पर्याय मिळू शकेल.

या अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्य क्षेत्राचे बजेट वाढवण्याची योजनाही राबवता येईल. याअंतर्गत, गेल्या वर्षीच्या सुमारे ९१ हजार कोटी रुपयांच्या आरोग्य बजेटच्या तुलनेत यावेळी १० टक्के जास्त रक्कम वाटप केली जाऊ शकते. त्याच वेळी, वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये जागा वाढवण्याची घोषणा देखील केली जाऊ शकते. याशिवाय काही वैद्यकीय उपकरणांवरील आयात शुल्कही कमी केले जाऊ शकते.

स्वस्त घरे खरेदी करण्यासाठी किंमत मर्यादा वाढवण्याबाबतही मोठी घोषणा होऊ शकते. याअंतर्गत, मेट्रो शहरांसाठी परवडणाऱ्या घरांची मर्यादा ४५ लाख रुपयांवरून ७० लाख रुपयांपर्यंत वाढवता येते आणि इतर शहरांसाठी ही मर्यादा ५० लाख रुपयांपर्यंत वाढवता येते. त्याच वेळी, गृहकर्जाच्या व्याजावरील कर सूट देखील २ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवता येते. या सवलतींद्वारे, सरकार भारतात १ कोटी परवडणाऱ्या घरांची कमतरता पूर्ण करू शकते, जी २०३० पर्यंत ३.१२ कोटीपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.

या प्रमुख घोषणांव्यतिरिक्त, सरकार या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अनेक प्रकारच्या सवलतींचे दालन उघडू शकते, त्यापैकी मुख्य म्हणजे मोबाईल स्वस्त करण्यासाठी ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्सशी संबंधित भागांचे आयात शुल्क कमी करणे, व्यापार तूट कमी करून व्यापारी तूट कमी करणे. सोन्याची आयात. सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क वाढवणे, आयुष्मान भारत योजनेची व्याप्ती वाढवणे, अटल पेन्शन योजनेतील पेन्शनची रक्कम वाढवणे, परदेशात नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय गतिशीलता प्राधिकरणाची स्थापना करणे आणि स्टार्टअप्सना कौशल्ये सुधारण्यास आणि रोजगार निर्माण करण्यास मदत करणे. याशिवाय, देशात चांगल्या शिक्षणासाठी मोठ्या घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे.