किसानों को सरकार देगी आईडी, झुंझुनूं जिले में 5 फरवरी से लगाए जाएंगे कैंप

Last Updated:January 24, 2025, 16:39 IST

Jhunjhunu News: जिले में केंद्र सरकार की पहल के तहत किसानों को एक विशेष किसान आईडी दी जाएगी. यह आधार कार्ड से लिंक होगी. इससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बार-बार ई-केवाईसी नहीं करवानी होगी. अब ...और पढ़ें

किसानों को सरकार देगी विशेष आईडी, जिले में 5 फरवरी से गांवों में कैंप लगाकर बनाए

झुंझुनूं :- जिले में केंद्र सरकार की पहल के तहत किसानों को एक विशेष किसान आईडी दी जाएगी. यह आधार कार्ड से लिंक होगी. इससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बार-बार ई-केवाईसी नहीं करवानी होगी. यानी सरकारी योजनाओं में आसानी से पंजीकरण करने और कई सुविधाओं का लाभ लेने में यह फायदेमंद होगी. इस आईडी में किसानों की पूरी जानकारी व जमीन से जुड़े डेटाबेस रहेंगे. इस योजना को सीकर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था. अब पूरे प्रदेश में फरवरी से इसकी शुरूआत की जाएगी. जिसके झुंझुनूं जिले में 5 फरवरी से शिविर लगाए जाएंगे. ग्राम पंचायत स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री के लिए शिविर लगाकर किसानों को इससे जोड़ा जाएगा, ताकि कोई भी किसान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहें.

डिजिटल प्रोफाइल होगी तैयार
तहसीलदार महेंद्र सिंह मूंड ने बताया कि इस योजना के तहत जिले के किसानों की डिजिटल प्रोफाइल तैयारी की जाएगी. जिसमें किसान का नाम, पिता का नाम, भूमि का खसरा नंबर, सह खातेदार होने पर किसान का हिस्सा, आधार नंबर, जन आधार नंबर, मोबाइल नंबर, फसलों का विवरण और आर्थिक गतिविधियों सहित बाकी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होंगी. वे आगे कहते हैं, कि इस रजिस्ट्री का उद्देश्य किसानों को सस्ता लोन, उच्च गुणवत्ता वाले कृषि आदान, आवश्यक सलाह और बाजार तक पहुंच के साथ पीएम किसान योजना, फसल बीमा व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध करवाना है.

समितियों का होगा गठन
एग्री स्टैक योजना के लिए जिला स्तर व तहसील स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा. जिनकी समीक्षा बैठक साप्ताहिक होगी. जिला स्तरीय समिति की बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में होगी. जिसमें कई विभागों द्वारा जिलेभर में किए गए कामों की समीक्षा होगी. इसी प्रकार तहसील स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता में होगी. जिसमें तहसीलदार, गिरदावर, पटवारियों व अन्य कार्मिकों द्वारा किए गए कामों की समीक्षा के साथ नए दिशा निर्देश दिए जाएंगे.

हालांकि जिले में पटवारियों का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जारी है. ऐसे में 5 फरवरी से एग्रीटेक योजना के तहत किसानों की फार्मर आईडी बनाने के लिए शिविर लग पाना मुमकिन नहीं है. तो वहीं, तहसीलदार महेंद्र सिंह मूंड ने बताया, कि योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पटवारियों की हड़ताल के बावजूद भी कोशिश रहेगी, कि शिविर का सफल संचालन कर किसानों को लाभान्वित किया जा सके. इसके लिए वीसी के जरिए अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है.

के-वाईसी कराने की टेंशन होगी खत्म
आपको बता दें, कि किसानों को कई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है. इसके लिए सरकार की तरफ से बार-बार केवाईसी कराने की टेंशन को खत्म कर दिया जाएगा. अब किसानों को सिर्फ एक बार केवाईसी कराने पर सरकारी योजना का लाभ मिल सकेगा. एग्री स्टैक योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सशक्त बनना और किसानों को तकनीकी साधनों से जोड़कर उनकी उत्पादकता और आय को बढ़ाना है.