कुणाच्या पारड्यात कौल?

महाराष्ट्रात 2019 पासून सुरू झालेली राजकीय मालिका आता शेवटाकडे गेली असून, आज निकालाच्या दिवशी ही मालिका क्लायमॅक्सपर्यंत तरी आली आहे, असे म्हणावे लागेल. याचे कारण, महायुती किंवा महाविकास आघाडीला निर्विवाद बहुमत मिळाले, तर काही प्रश्नच नाही. अन्यथा पुन्हा नव्या राजकारणाच्या जुळणीची प्रक्रिया सुरू होईल. अर्थात, लोकांनाही आता या सर्व गोष्टीची सवय झाली असून, सर्वांची मने निबर बनली आहेत. लोकसभा आणि हरियाणा विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी एक्झिट पोलचे अंदाज खोटे ठरले होते. लोकसभेच्या निकालाच्या वेळी एनडीए आघाडीला सहजपणे ‘चारसौ पार’ करता येईल, हे त्यांचे भाकित खोटे होते. पाहणी संस्थांच्या कारभारात कोणतीही पारदर्शकता नसून, वास्तविक त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी सरकारने एखाद्या स्वायत्त नियंत्रकाची नेमणूक करण्याची गरज आहे. यावेळीही विधानसभा निवडणुकीचे मतदान पार पडताच विविध संस्थांच्या मतदानोत्तर चाचण्यांचे निष्कर्ष जाहीर करण्यात आले आहेत. लोकसभा निवडणुकीत बहुतेक संस्थांनी भाजपला 300 ते 350 जागा मिळतील, असा होरा व्यक्त केला होता. प्रत्यक्षात भाजपला 240 जागाच मिळाल्या. नुकत्याच झालेल्या हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस सत्तेत येईल, हा मतदानोत्तर चाचण्यांचा अंदाजही चुकला आणि प्रत्यक्षात भाजपने आपली सत्ता कायम राखली. यावेळी बहुतेक संस्थांनी महाराष्ट्रात महायुतीचेच सरकार येईल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे.

2019 मध्येही एक्झिट पोलनुसार महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना युतीला 203 जागा, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीला 90 जागा मिळतील, असी शक्यता वर्तवली होती; पण तेव्हाही युतीला केवळ 161 जागा जिंकता आल्या आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीस 98 जागा मिळाल्या होत्या. एका संस्थेने तर तेव्हा युतीला 243 व आघाडीला केवळ 41 जागा मिळतील, असा अंदाज व्यक्त केला होता. 2015च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ला केवळ 40 जागा मिळून काठावरचे बहुमत मिळेल, असा एक्झिट पोलचा अंदाज होता. प्रत्यक्षात तेथे 70 पैकी 67 जागांवर ‘आप’ला यश मिळाले. 2015च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीवेळी एनडीएला 243 पैकी 100 ते 127 जागा मिळण्याचा अंदाजही चुकला व प्रत्यक्षात केवळ 55 जागा मिळाल्या. अगदी 2004 मध्ये वाजपेयी सरकारने ‘इंडिया शायनिंग’चा नारा दिला होता, तेव्हाही ‘फिर एक बार वाजपेयी सरकार’ हा एक्झिट पोलवाल्यांचा अंदाजही खोटा ठरला होता. मतदार मत देऊन केंद्रातून बाहेर पडत असतो, तेव्हा त्याला तुम्ही कोणत्या पक्षाला वा उमेदवाराला मत दिले ते सांगाल का, असा प्रश्न विचारला जातो; मात्र चाचणी घेताना त्यात विविध समाजघटकांचे प्रतिनिधित्व आहे का आणि प्रश्न कशा पद्धतीने विचारले जातात, यावर त्या पाहणीची अचूकता अवलंबून असते. एक्झिट पोलचे अंदाज वारंवार चुकत असल्यामुळे संबंधित संस्थांनीच कठोर आत्मपरीक्षण करण्यात गरज आहे. तसे न केल्यास त्यामधून केवळ खोटी वातावरणनिर्मिती करून जनतेची दिशाभूल होण्यापलीकडे काहीही साध्य होणार नाही.

महाराष्ट्रातील मतदानाच्या वेळी काही ठिकाणी कार्यकर्त्यांत बाचाबाची व हाणामारी झाली. तसेच मतदान यंत्रांची मोडतोडही करण्यात आली. विदर्भात तर जामोदच्या स्वराज्य पक्षाच्या उमेदवारावर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला, तर नांदगाव विधानसभा मतदारसंघात बाहेरील शेकडो लोकांना आणल्यावरून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे उमेदवार सुहास कांदे आणि अपक्ष उमेदवार समीर भुजबळ यांच्यात बाचाबाची झाली. एवढेच नव्हे, तर कांदे यांनी जीवे मारण्याची धमकी दिल्याची तक्रारही भुजबळ यांनी केली. काही ठिकाणी एका उमेदवाराच्या पक्षाने दुसर्‍या उमेदवाराला पाठिंबा दिल्याची बनावट पत्रे प्रसिद्ध झाली. मतदारांची दिशाभूल करण्याचाच हा प्रयत्न होता. राज्यभरात निवडणुकीशी संबंधित 159 गुन्हे दाखल झाले असून, महाराष्ट्राला उत्तर प्रदेश वा बिहारशी याबाबतीत स्पर्धा करायची आहे की काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. सध्याच्या 14 व्या विधानसभेची मुदत 26 नोव्हेंबरला संपणार असल्याने, त्यापूर्वी नवे सरकार राज्यात स्थापन झालेच पाहिजे, असा काही जणांचा समज होता. केवळ तीन दिवसांत ही धावपळ करायची, म्हणजे पंचाईतच झाली असती; पण निकालाच्या दुसर्‍या दिवशी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी हे विधानसभा गठित झाल्यासंदर्भातील अधिसूचनेचा मसुदा राज्यपालांकडे सादर करतील.

त्यानंतर एका राज्यपत्रानुसार 15 वी विधानसभा गठित होईल. ही प्रक्रिया तेवढी 26 नोव्हेंबरपूर्वी करावी लागणार आहे. त्यानंतर राज्यपालांकडे सरकार स्थापनेचा दावा करता येऊ शकेल. हा दावा करताना सोबत विधानसभेच्या सदस्यांची स्वाक्षरीपत्रेही द्यावी लागतील. बहुमतासाठी किमान 145 सदस्यांचे समर्थन आवश्यक असेल. वाढलेल्या मतदानाचा टक्का आपल्याला फायदेशीर ठरेल, असा विश्वास महायुतीला वाटत आहे. महायुतीतील कोणीही प्रमुख नेता मुख्यमंत्री कोण होणार, याबद्दल वक्तव्य करत नसला, तरी दुय्यम नेते मात्र आपापला नेताच मुख्यमंत्री होणार, असे दावे करू लागले आहेत. उद्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला बरोबर घेऊन सरकार स्थापन करावे असे वाटले, तर ते जो निर्णय घेतील, तो आम्हाला मान्य असेल, असे धक्कादायक वक्तव्य शिवसेनेचे प्रवक्ते आमदार संजय शिरसाट यांनी केले आहे. नेत्यांना आपले सहकारीच कसे अडचणीत आणतात, याचे हे एक उदाहरण. उलट आमचे सरकार येतच आहे आणि सध्याचे मुख्यमंत्री घरी जाणार आहेत, अशी गर्जना उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा एक नेता करत आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनीही सरकार स्थापण्यात आम्हाला कोणतीही अडचण दिसत नाही, असा आत्मविश्वास व्यक्त केला आहे; मात्र काँग्रेसला आपल्या विजयी आमदारांना सुरक्षित स्थळी नेण्याची योजना का आखावी लागली आहे, हा प्रश्नच आहे. असो, तर सरकार कोणाचेही येवो, ते स्थिर आणि लोकाभिमुख असावे, अशीच जनसामान्यांची अपेक्षा आहे.