कैद्यांना न्याय सुनिश्चित करताना अनेक आव्हाने

विकास मेश्राम, ज्येष्ठ विश्लेषक

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी देशाच्या कारागृहांमध्ये बंदिस्त असणार्‍या अंडरट्रायल (विचारधीन) कैद्यांपैकी एक तृतीयांश शिक्षा भोगलेल्या सर्व कैद्यांना संविधान दिनापूर्वी न्याय मिळेल, अशी घोषणा केली आहे. देशातील तुरुंगांमध्ये एकूण 5 लाख 54 हजार 34 कैदी असून, यापैकी 4 लाख 27 हजार 165 कैदी हे अंडरट्रायल आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी जलद करतानाच प्रणालीगत अडथळे दूर करण्यासाठी न्यायव्यवस्था, कायदा अंमलबजावणी संस्था आणि नागरी समाजाच्या प्रतिनिधींनी एकत्र काम केले पाहिजे.

भारतीय तुरुंगांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी आहेत, ही वस्तुस्थिती चिंताजनक आहे. यापैकी 75 टक्के कैद्यांची सुनावणी सुरू आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी 26 नोव्हेंबर या संविधानदिनापर्यंत जास्तीत जास्त एक तृतीयांश शिक्षा भोगलेल्या कैद्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे म्हटले आहे. ही घोषणा स्वागतार्ह आहे; पण न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी आव्हाने खूप मोठी आहेत. भारतीय नागरी संरक्षण संहितेच्या कलम 479 सारख्या अलीकडील कायदेविषयक सुधारणा असूनही प्रणालीगत विसंगती कायम आहेत. विचाराधीन किंवा अंडरट्रायल कैद्यांची सुटका जलद करण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या भूमिकेने एका जटिल समस्येकडे लक्ष देण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. प्रत्यक्षात नोकरशाहीच्या संथ कारभारामुळे कारागृहात बंदिस्त कैद्यांची सुटका होण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळेच गरीब कैद्यांसाठी आर्थिक मदतीची तरतुदीसारख्या आश्वासक योजना असूनही अंमलबजावणीत विसंगती कायम आहे. त्यामुळे तुरुंगात मोठ्या प्रमाणात अंडरट्रायल कैदी खितपत पडलेले आहेत. या समस्येचे मूळ गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेत आहे, जी सुधारात्मक आणि पुनर्वसनाच्या प्राधान्याने न्याय देण्याऐवजी दंडात्मक उपायांना प्राधान्य देते. जामिनासंदर्भातील अटी उदार करण्यासाठी न्यायालयीन संकोच, पात्र कैद्यांची ओळख पटवण्यामध्ये पद्धतशीर विलंब समस्या जटिल करते. दुसरीकडे विधी सेवा प्राधिकरणापेक्षा जिल्हाधिकार्‍यांवर ही योजना अवलंबून राहिल्याने या प्राधान्याला दुय्यम बनवले आहे.

तुरुंगांमधील कैद्यांची गर्दी कमी करण्यासाठी देशाला वेगळा विचार करण्याची गरज आहे. न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी या उपक्रमात सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश करताना पुनरावलोकन समित्यांद्वारे ओळख आणि सोडण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे आवश्यक आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या 2022 च्या अहवालानुसार, देशातील तुरुंगांमध्ये एकूण 5 लाख 54 हजार 34 कैदी असून, यापैकी 77.2 टक्के म्हणजेच 4 लाख 27 हजार 165 कैदी हे अंडरट्रायल आहेत. आर्थिक स्थितीनुसार विश्लेषण केल्यास 69.8 टक्के कैदी गरिबी रेषेखालील, 25.2 टक्के मध्यम, तर केवळ 5 टक्के उच्चवर्गीय आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने केलेल्या महत्त्वपूर्ण घोषणेमुळे आशेचा किरण दिसू लागला आहे. या नव्या उपक्रमामुळे सुमारे 1 लाख 45 हजार कैद्यांना मदत होऊ शकते.