कोकणच्या समृद्धीसाठी हवी ‘कोकण वॉटर ग्रीड’ योजना

चिपळूण : कोयना वीज प्रकल्पाला 50 वर्षे उलटून गेली. ज्यावेळी हा प्रकल्प सुरू झाला तेव्हापासून आजपर्यंत प्रकल्पातून कोट्यवधीची वीजनिर्मिती झाली आणि कोट्यवधीचे अवजल वाशिष्ठी नदी मार्गाने समुद्राला जाऊन मिळाले. मात्र, शासनाला या पाण्याचा उपयोग टंचाईग्रस्त कोकणसाठी करावा, असे सुचलेले नाही. या मुद्यावर शासनाने अनेक अभ्यास करून घेतले. कोकण कृषी विद्यापीठानेही अहवाल तयार केला. पण हे सर्व अहवाल शासन दप्तरीच आहेत. दरवर्षी निवडणुकीच्या निमित्ताने या पाण्याचा मुद्दा उपस्थित होतो. मात्र, अद्याप शासन त्याचा आराखडा तयार करत नाही. या वाशिष्ठीला सोडण्यात येणार्‍या अवजलाचा वापर कोकणसाठी कसा व्हावा यावर प्रकाश टाकणारी दैनिक ‘पुढारी’ची वृत्तमालिका...

सुमारे चार हजार मि.मी. पाऊस पडूनदेखील कोकणात पाणी टंचाई आहे. सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांवर पडणारे पावसाचे पाणी डोंगरउतारावरून वाहत जाऊन समुद्राला मिळते आणि कोकण पाण्यासाठी तहानलेला असतो. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेला 50 वर्षे उलटून गेली तरी कोकणची पाणी टंचाई मिटलेली नाही. मात्र, आता कोयना धरणाचे पाणी मराठवाड्यात वळविण्यासाठी घाट घातला जात आहे. कोयना वीज प्रकल्पातून सोडण्यात येणारे अवजल आधी कोकणात खेळवा, मराठवाड्याला पाणी द्यायला कोकणचा विरोध नाही. मात्र, कोकणची तहान भागवून येथील सिंचन क्षमता वाढवा, अशी मागणी स्थानिकांकडून होत आहे. त्यासाठी ‘कोकण वॉटर ग्रीड’ तयार करून कोकणच्या आर्थिक विकासाला गती द्यावी, अशी येथील स्थानिकांची मागणी आहे.

ज्याप्रमाणे मराठवाड्यात वॉटर ग्रीड पाईपलाईनने पाणी व्यवस्थापन निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी कोकणातील वरच्या भागातील काही धरणांचे पाणी वापरावे असा प्रस्ताव आहे. त्याच स्वरूपाचे वॉटर ग्रीड कोकणात निर्माण करण्यात यावे अशी मागणी पुढे येत आहे. कोकणातील पाण्याने मराठवाड्यातील पाणी टंचाई दूर होणार असेल तर समाधानाची गोष्ट आहेच; पण कोकणला तहानलेले ठेवून कोकणच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार नाही. त्यामुळे कोकणातील पाणी कोकणसाठी आधी द्यावे अशी मागणी संजय यादवराव यांनी केली आहे.

कोकणात पालघर जिल्ह्यातील जव्हारपासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्गपर्यंत अनेक मोठी धरणे आहेत. सूर्या, तानसा, वैतरणा, अप्पर वैतरणा, मोरवे, हेटवणे, टाटा वीज प्रकल्प, देवकुंड, कुंभे धरण, कोळकेवाडी, अर्जुना, गड प्रकल्प, कोर्ले, अरुणा, नरडावे, टाळंजा, तिल्लारी ही आणि अनेक छोटी-मोठी धरणे आहेत. मात्र, या धरणांची अलिकडे दुरवस्था झाली आहे. अनेक ठिकाणी धरणे बांधली पण त्याला कालवे नाहीत. जमीन संपादीत केल्या. मात्र, मोबदला मिळालेला नाही. आजही कोयना वीज प्रकल्पाचे जमिनदार मोबदल्यासाठी तर कधी नोकर्‍यांसाठी आंदोलन करीत आहेत.

कोकणातील 90 टक्के धरणे सह्याद्रीच्या कडेकपारीत आहेत. यासाठी शेकडो गावे विस्थापित झाली. हजारो हेक्टर जमीन पाण्याखाली गेली. विशेषत: पालघर जिल्ह्यातील धरणांच्या पाण्याचा उपयोग मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, वसई, कल्याण, डोंबिवली या शहरांना होतो. या धरणांचे पाणी मोठमोठे पाईप टाकून या मोठ्या महानगरांना पाणी देण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील धरणांचा उपयोग करणे गरजेचे आहे. कोकणातील या तिन्ही जिल्ह्यामधील धरणातील पाणीसाठा तसाच पडून आहे. हे पाणी ना शेतीसाठी ना पिण्यासाठी अशी अवस्था असून सिंचनाखाली जमीनदेखील आलेली नाही. जर या धरणातून कालव्यामध्ये पाणी सोडले तर ते झिरपते आणि कालव्याच्या शेवटपर्यंत पोहोचत नाही. काही वर्षे उलटली की कालवे गाळाने भरून जातात. त्यामुळे या धरणातील पाणी मोठ्या पाईपलाईनने उचलून आसपासचा परिसर आणि नागरी लोकवस्तीच्या उपयोगासाठी झाला पाहिजे. त्यामुळे कोकणातील ही धरणे पाईपलाईनने जोडून ‘कोकण वॉटर ग्रीड’ निर्माण केले पाहिजे.

कोयना वीज प्रकल्पातून दररोज दोन हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीची क्षमता आहे. कोयना धरणातील 105 टीएमसी पाण्यापैकी 67 टीएमसी पाणी वीजनिर्मितीसाठी वापरले जाते. त्यामुळे वर्षभरात वीजनिर्मितीसाठी वापरले जाणारे 67 टीएमसी पाणी वीजनिर्मितीनंतर बोगद्यातून वाशिष्ठी नदीला सोडले जाते आणि हे पाणी अरबी समुद्राला जाऊन मिळते. मात्र, हेच 67टीएमसी पाणी जर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड जिल्ह्याला मिळाले, पाईपलाईनद्वारे हे पाणी तिनही जिल्ह्यात फिरवले तर कोकणातील पाणी टंचाई कायमची दूर होईल. मात्र, अनेक वर्षे उलटली तरी या बाबत शासनाने दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे कोकणच्या समृद्धीसाठी ‘कोकण वॉटर ग्रीड’ ही संकल्पना पुढे येत आहे.

वाशिष्ठीच्या पाण्याचे अनेक अहवाल शासन दप्तरी पडून...

वाशिष्ठीचे पाणी कोकणातील तीन जिल्ह्यात कसे वापरता येईल, या दृष्टीने आजवर शासन दरबारी अनेक अहवाल तयार करण्यात आले. कोकण कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. श्रीरंग कद्रेकर यांनीदेखील आजवरच्या सर्व अहवाल आणि अभ्यासांचा मागोवा घेत स्वतंत्र अहवाल तयार केला व तो शासनाला सादर केला. मात्र, आजवर या अवजलाच्या पाण्याचा वापर करण्याबाबत शासनाने कोणताच विचार केलेला नाही. प्रत्येकवेळी निवडणुकीच्या निमित्ताने कोयेनेच पाणी कधी मुंबई, कधी मराठवाडा तर कधी दुष्काळी भागात वळविणार अशा घोषणा होतात तर कधी कोकणसाठी हे पाणी देणा, असेही सांगितले जाते. मात्र, निवडणुकीच्या तोंडावर त्या घोषणाच ठरतात. त्यामुळे कोकणवासीयांनी, आधी हे पाणी कोकणवासीयांना द्या. मग त्यातील उरलेले पाणी अन्य भागांना द्या, अशी मागणी होत आहे.