देवांना सोन्याने मढवले जाते:पण शालेय विद्यार्थ्यांना साधा गणवेशही वेळेवर का मिळत नाही?- खंडपीठ, शिक्षण हक्क निधीची माहिती देण्याचे आदेश

एकीकडे देवस्थानांच्या विकासासाठी २७५ कोटींचा आराखडा बनवला जातो. देवांना सोन्याने मढवले जाते तर विद्यार्थ्यांना वेळेवर गणवेशही मिळत नाही, अशी खंत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी जनहित याचिकेच्या सुनावणीत व्यक्त केली. दैनिक दिव्य मराठीने ६ सप्टेंबर २०२४ रोजी ‘राज्यात देवस्थानांच्या २७५ कोटींच्या आराखड्यांना मंजुरी, निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारला आठवले देव’ या शीर्षकाखाली बातमी प्रकाशित केली होती. संबंधित वृत्त याचिकेत समाविष्ट करीत रेकॉर्डवर घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. त्याचबरोबर शिक्षण हक्क योजनेत मिळालेल्या १,७०० कोटी रुपयांचा निधीच्या खर्चाचा ताळेबंद शपथपत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश शासनाला दिले. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत १,७०० कोटी रुपयांचा निधी मिळूनही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना वेळेवर गणवेश मिळत नाही. शैक्षणिक वर्ष अर्धे संपल्यानंतर विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या गणवेशाचे खिसे उलटे आहेत. काही गणवेशांना ठिगळ, तर काही विद्यार्थ्यांच्या मापाचे नसल्यासंदर्भातील माध्यमातील बातम्या जनहित याचिकेत न्यायालयाचे मित्र ॲड. रश्मी कुलकर्णी यांनी खंडपीठात सादर केल्या. ‘दिव्य मराठी’ने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेच्या दुर्दशेसंबंधी २० जुलै २०२३ रोजी वृत्त प्रकाशित केले होते. खंडपीठाने त्याची दखल घेत २०१८ मध्ये दाखल जनहित याचिकेत समावेश करून घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर खंडपीठाने प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक जिल्ह्यासाठी समिती स्थापन केली होती. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून ६०:४० सूत्रानुसार २०२३-२४ वर्षासाठी १,७०० कोटींचा निधी विविध कामांवर, तसेच योजनांवर खर्च करण्यासाठी मंजूर केल्याचे म्हटले होते. मोफत शिक्षण योजनेत सर्वाधिक खर्च गण‌वेशासह इतर बाबींवर केला जातो. असे असताना, पायाभूत सुविधा, इमारत, वर्गखोल्या नसणे, शाळांची फी स्वरूपातील रक्कम प्रलंबित असण्याचे प्रकार उघडकीस येत असल्याचे ॲड. कुलकर्णी यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. याशिवाय जिल्हा नियोजन समितीचा ५ टक्के निधी राखून ठेवण्यात येतो. बदलापूरच्या घटनेनंतर आता सीसीटीव्हीवरही यातील निधी वापरण्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. खंडपीठाने मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांना सविस्तर शपथपत्राद्वारे निधीचा विनियोग कसा केला, याचा ताळेबंद सादर करण्याचे आदेश दिले. ॲड. कुलकर्णी यांना ॲड. नमिता ठोले व ॲड. रोहित धोंगडे यांनी साहाय्य केले. पाच जिल्ह्यांनी निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा समितीची स्थापना केल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. यात छत्रपती संभाजीनगर, सांगली, सोलापूर, नाशिक, पुणे आदींचा समावेश आहे. कोर्टरूम लाइव्ह : झारीतील शुक्राचार्याचा बीमोड करा खंडपीठ : देवस्थानांसाठी २७५ कोटी आणि विद्यार्थ्यांचे कपडे उलटेसुलटे शिवले? सरकारी वकील : योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सीचा दोष आहे. तेथेही काही झारीतील शुक्राचार्य बसलेले आहेत. त्यांचा बीमोड व्हायला हवा. खंडपीठ : देवाला सोन्याने झाकायचे आणि मुलांना वेळेवर कपडे नाही? सरकारी वकील : निधीच्या खर्चासंबंधीचे सविस्तर विवरण मी खंडपीठात सादर करतो. खूप मोठ्या प्रमाणावर केंद्र आणि राज्याने निधी उपलब्ध करून दिला. एजन्सी व्यवस्थित नसल्यामुळे अशा प्रकारची अनियमितता झाली. सरकारी वकील : निधीसंबंधीचा सविस्तर ताळेबंद खंडपीठासमोर सादर करू शकतो. खंडपीठ : केंद्र व राज्याकडून किती रक्कम मिळाली, किती खर्च केली, कशावर खर्च केली, ‘डीपीसी’चा निधी का लागतो आदींसह सविस्तर माहिती शपथपत्राद्वारे सादर करा.