चाहे खरीदनी हो जमीन या पता करना हो जमीन की कीमत, बस एक क्लिक में खुलेगा ब्यौरा

जमुई. अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं, और रजिस्ट्री कचहरी के चक्कर नहीं लगता चाहते तो कोई बात नहीं. आप घर बैठे ही अब जमीन निबंधन से जुड़ी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं. दरअसल बिहार सरकार ने भूमि पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाने के लिए eNibandhan Portal की शुरुआत की है जिसके माध्यम से अब लोग घर बैठे ही जमीन की रजिस्ट्री करवा सकते हैं.

इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को पारदर्शी, सुविधाजनक और तेज़ बनाना है ताकि नागरिकों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें. अब नागरिक ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी जमीन की रजिस्ट्री के लिए आवेदन कर सकते हैं, चालान जमा कर सकते हैं, और अपने नजदीकी रजिस्ट्री कार्यालय में अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. इसके साथ ही, इस पोर्टल के जरिए जमीन की सरकारी कीमत का पता लगाने और अन्य आवश्यक जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है.

बहुत ही आसान है इसका इस्तेमाल करना
eNibandhan Portal का उपयोग करने के लिए सबसे पहले उपयोगकर्ता को पोर्टल पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, नागरिक पोर्टल पर लॉगिन करके जमीन रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के बाद, उन्हें जमीन से जुड़ी सभी जानकारी जैसे जमीन का पता, क्षेत्रफल, मालिक की जानकारी आदि को दर्ज करना होता है.

इस प्रक्रिया के बाद, जमीन रजिस्ट्री के लिए चालान शुल्क भी ऑनलाइन जमा किया जा सकता है, जिससे पूरा काम डिजिटल हो जाता है और लोगों को बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता. साथ ही, अपॉइंटमेंट बुकिंग के जरिए लोग अपनी सुविधानुसार रजिस्ट्री कार्यालय में जा सकते हैं और निर्धारित तारीख पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं.

एक से अधिक कई फायदों का उठाया जा सकता है लाभ
इस डिजिटल सुविधा के कई फायदे हैं. सबसे पहला फायदा यह है कि इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बचता है. पहले जहां रजिस्ट्री के लिए लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब वही काम वे अपने घर से कर सकते हैं. इससे सरकारी कार्यालयों पर बोझ कम होगा और नागरिकों की समस्याएं भी घटेंगी. दूसरा बड़ा फायदा यह है कि प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो गई है.

नागरिकों को सभी सेवाओं की जानकारी और शुल्क पोर्टल पर आसानी से मिल जाती है, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी का सामना नहीं करना पड़ता. तीसरा, इससे भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा, क्योंकि अब हर काम ऑनलाइन और सरकारी निगरानी में हो रहा है.

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