चिंता में बड़े बैंक, अडानी ग्रुप को और उधारी देने में हो रही हिचकिचाहट

नई दिल्ली. अडानी ग्रुप (Adani Group) की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. अमेरिकी फेडरल कोर्ट में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी (Gautam Adani) सहित 7 लोगों पर रिश्वत के आरोपों के बाद कुछ ग्लोबल बैंक अडानी ग्रुप को नए क्रेडिट देने पर अस्थायी रोक लगाने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा कर्जों जारी रहेंगे. ईटी ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है.

अमेरिकी प्रॉजिक्यूटर्स ने गौतम अडानी सहित 8 लोगों पर भारतीय सरकारी अधिकारियों को लगभग 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने के लिए सहमत होने का आरोप लगाया है, ताकि कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए जा सके और भारत की सबसे बड़ी सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा सके.

2 साल में दूसरी बार संकटों में अडानी ग्रुप
यह संकट 2 सालों में दूसरी बार है जब अडानी द्वारा स्थापित बंदरगाह से लेकर बिजली तक के ग्रुप पर असर डाल रहा है. हालांकि अडानी ग्रुप ने अमेरिकी अधिकारियों द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है.

नए कर्ज देने पर रोक लगाने पर विचार कर रहा है ग्लोबल बैंक
अडानी के दो ग्लोबल लेंडर्स के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि आरोपों की जानकारी सामने आने के बाद से उनके बैंकों में कई बार बातचीत हुई है. इन चर्चाओं में इस बात पर विचार किया गया कि ग्रुप की वित्तीय स्थिति का नवीनतम घटनाक्रम का क्या असर होगा. एक प्रमुख वेस्टर्न बैंक के बैंकर ने कहा, “हमें नए कर्ज देने पर रोक लगानी पड़ेगी जब तक हम यह नहीं समझ जाते कि यह स्थिति कैसे रहेगी. मुझे लगता है कि बैंक को क्रेडिट मार्केट में वापस आने में कुछ समय लगेगा.”

फंड जुटाने की योजनाओं पर असर
नाम न बताने की शर्त पर अडानी क्रेडिट एक्सपोजर से जुड़ी बातचीत में शामिल एक बैंकर ने कहा कि ग्रुप की ज्यादातर कंपनियों के पास स्टेबल कैश फ्लोज है और उन्हें पूंजी जुटाने की बहुत जरूरत नहीं है. बैंकर ने कहा कि आरोप भारत और विदेश में विस्तार के लिए फंड जुटाने की योजनाओं पर असर डाल सकता है, क्योंकि इससे न केवल आरोपों के नतीजे पर बल्कि ग्रुप के रिस्क पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा.

फ्रेश लेंडिंग देने पर अस्थायी रोक
ग्रुप के प्रमुख लेंडर्स में शामिल एक वेस्टर्न बैंक के सीनियर बैंकर ने कहा कि बैंक फ्रेश लेंडिंग देने पर अस्थायी रोक लगाएगा और आरोपों पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया पर नजर रखेगा. सभी बैंकरों ने इस खबर के लिए रॉयटर्स से बात की, लेकिन उन्होंने और उनके संस्थानों ने पहचान गुप्त रखने की शर्त रखी. इसका कारण यह है कि मामला संवेदनशील है और आंतरिक चर्चाएं गोपनीय हैं.

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