निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रवादीत गोंधळ, चाकणकरांनी रुपाली पाटलांना डिवचलं

समस्त राज्यातल्या लाडक्या बहिणींना भाऊबीज देण्याचा दावा करणाऱ्या अजितदादांच्याच पक्षात सध्या एकीचेच जास्त लाड होतात म्हणून दोन बहिणी एकमेकांसमोर आल्या आहेत. आधी अजित पवार गटाचे पुणे शहराध्यक्ष दिपक मानकरांनी जिल्हाध्यक्षाचा राजीनामा देत नाराजी वर्तवली., त्यानंतर रुपाली पाटील चाकणकरांमध्ये द्वंद्व रंगलंय. चाकणकरांनी रुपाली पाटलांना थेट बाहेरच्या पक्षातून आलेल्या म्हणून डिवचलं.

राष्ट्रवादीत वाढता अंतर्गत संघर्ष

मविआ सरकारमध्ये 2021 ला रुपाली चाकणकरांची महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. पुढे एकाच वर्ष सरकार बदललं. मात्र ३ वर्षांचा कार्यकाळ असल्यामुळे चाकणकर पदावर कायम राहिल्या. 2024 च्या निवडणुकीसाठी चाकणकरांनी पक्षाकडे खडकवासला तिकीटासाठीही आग्रह धरला होता. मात्र 2024 सालीच चाकणकरांची पुन्हा पुढच्या ३ वर्षांसाठी महिला आयोगाच्या अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. दरम्यान खडकवासला गटाची जागा महायुतीत भाजपला जाणार असल्याचे संकेत रुपाली चाकणकरांनी दिल्यावर तिकडे भाजपचे भिमराव तापकीर विरुद्ध शरद पवार गटाकडून सचिन दोडके यांच्यात लढत रंगू शकते.

तिकिट वाटपावरील वाद आणि बंडखोरी

पर्वतीत संभाव्य इच्छूकांची भाजपनं महामंडळावर वर्णी लावली असली तरी नाराजी पूर्णपणे संपलेली नाही. पर्वती मतदारसंघात गेल्या ३ टर्म भाजपच्या माधुरी मिसाळ आमदार आहेत. यंदा श्रीनाथ भिमाले सुद्धा इच्छूक असल्यानं संभाव्य नाराजी उद्भवू नये म्हणून आचारसंहितेच्या काही तासांआधीच भिमालेंना राज्य कंत्राटी कामगार मंडळावर नियुक्ती दिली गेली. मात्र आपल्याला मंडळात नाही तर विधीमंडळात जाययं आहे म्हणून श्रीनाथ भिमालेंनी पर्वतीतून लढण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

महामंडळांच्या नियुक्त्या आणि राजकीय समीकरणे

मावळ लोकसभेतही अजित पवार गटाचे विद्यमान आमदार सुनिल शेळकेंची उमेदवारी जवळपास निश्चित आहे. पण अजित पवार गटाचे प्रदेश उपाध्यक्ष बापूसाहेब भेगडे सुद्दा इच्छूक असल्यानं ते नाराज होण्याची चिन्ह होती. त्यामुळे आचारसंहिता घोषित होण्याच्या काही तास आधी त्यांना महाराष्ट्र कृषी शिक्षण आणि संशोधन परिषदेचं उपाध्यक्ष बनवलं गेलं. मात्र आपल्याला विधानसभेचंच तिकीट हवं म्हणून बापू भेगडे ठाम आहेत.

बंडखोरी रोखण्यासाठी महायुती सरकारनं तब्बल 27 जणांची नेमणूक महामंडळांवर केली. मात्र अनेकांना अद्यापही नियुक्तीचे पत्र प्रशासन पातळीवरुन गेलेले नाहीत., तर काही विभागांना नव्या आदेशाचे पत्रकंही प्राप्त झालेले नसल्यानं गोंधळ उडालाय. तर काहींनी महामंडळांऐवजी विधानमंडळाच्याच आग्रहाची भूमिका कायम ठेवली आहे.