पहले 15 लाख सीएफटी जब्त, अब अधिकारियों पर एक्शन, क्या है बालू के टीले का सच?

छपरा. बिहार के छपरा में 15 लाख सीएफटी बालू जब्त करने के मंत्री के दावे के बाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. छपरा के खनन पदाधिकारी और खनन इंस्पेक्टर को विभाग ने निलंबित कर दिया है. गौरतलब है कि छपरा में नाव के जरिए आर के सोन नदी से बालू की तस्करी की जाती है जिसको लेकर छपरा जिला प्रशासन ने हाल के दिनों में बड़ी कार्रवाई की थी और 15 लाख सीएफटी बालू जब्त कर लिया था. अब सरकार ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो पदाधिकारी को निलंबित किया है.

इस मामले में एक अहम बात यह है कि जब्त बालू की लंबे समय से नीलामी नहीं हुई है. लगभग 2 किलोमीटर के एरिया में जप्त बालू लावारिस हालत में रखे हुए हैं जिनकी बड़े पैमाने पर चोरी की बातें भी सामने आई है. हालांकि डीएम ने चोरी की बातों को खारिज किया है और कहा है कि समय-समय पर बालू की नीलामी होती है. लेकिन, किसी कारणवश बालू का उठाव नहीं हुआ है जिसके कारण बालू घाटों पर पड़ा हुआ है.

डीएम अमन समीर ने बताया कि हाल के दिनों में जिला प्रशासन ने अवैध बालू कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है. इस धंधे में शामिल सैकड़ो लोगों को गिरफ्तार किया है. बड़ी संख्या में ट्रैकों को जप्त किया गया है और लगभग 15 लाख सीएफटी बालू को जप्त किया गया है जिसकी सूचना सरकार को दे दी गई है. मिली जानकारी के मुताबिक जप्त बालू पुलिस प्रशासन के लिए भी बड़ी समस्या है क्योंकि इसको नीलामी करने के लिए विभाग को समय-समय पर पत्र लिखा जाता रहा है. लेकिन, बाजार मूल्य पर इस बालू को लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता जिसके कारण इसकी नीलामी नहीं हो पाती और यही कारण है कि यह बालू लावारिस हालत में घाटों पर रखा हुआ है जिसकी सुरक्षा को लेकर चौकीदार भी तैनात है.

बालू की नीलामी नहीं होने के कारण हाल में आई बाढ़ में बड़े पैमाने पर बालू की क्षति की बात भी सामने आई है. छपरा में बालू का पूरा कारोबार नाव के जरिए संचालित किया जाता है जो डोरीगंज के विभिन्न घाटों पर लाकर उनको ट्रक के जरिए अलग-अलग जगह पर भेजा जाता है. इसे सरकारी राजस्व की क्षति होती है जिसे लेकर जिला प्रशासन समय-समय पर छापेमारी करता है. हाल ही में डोरीगंज के सभी पुलिसकर्मियों को एसपी ने निलंबित कर दिया था क्योंकि उनके इलाके में अवैध बालू का कारोबार नहीं रुक रहा था. इसके ठीक बाद अभिभाग ने खनन निरीक्षक और खनन पदाधिकारी पर भी कार्रवाई की है और उनको निलंबित कर दिया है.

इस मामले में अहम पहलू यह भी है कि छपरा से अवैध बालू के आवाजाही के बावजूद यहां चेक पोस्ट का निर्माण नहीं किया गया जबकि पुलिस विभाग द्वारा विभाग को कई बार चेक पोस्ट बनाने की मांग की गई. दिघवारा और भिखारी ठाकुर चौक के पास चेक पोस्ट बनाने की मांग पुलिस प्रशासन द्वारा की जाती रही है. लेकिन, अभी तक विभाग द्वारा चेक पोस्ट नहीं बनवाया गया जिसके कारण सैकड़ो बालू लदे ट्रकों की जांच में दिक्कत आती है और कई बार पुलिसकर्मी हादसे के भी शिकार हुए हैं.

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