आर्थिक व्यवहारांवर करडी नजर pudhari
Published on
:
17 Nov 2024, 11:45 am
Updated on
:
17 Nov 2024, 11:45 am
निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार संपूर्ण जिल्ह्यातील बड्या आर्थिक व्यवहारांवर निवडणूक आयोगाची करडी नजर आहे. मतदानाला केवळ शंभर तास उरले असून, विविध यंत्रणांकडून तपासणी करण्यात येत आहे. विधानसभा निवडणुकीत संबंधित उमेदवार अथवा राजकीय पक्ष करत असलेल्या खर्चावर जिल्हास्तरीय खर्च सनियंत्रण कक्षामार्फत करडी नजर ठेवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी सुहास दिवसे यांनी दिले आहेत.
उमेदवारांच्या आणि राजकीय पक्षांच्या प्रत्येक खर्चावर करडी नजर असणार आहे. प्रत्येक खर्चाचा तपशील खर्च सनियंत्रण कक्षाला कळविणे बंधनकारक आहे. उमेदवाराने आपल्या खर्चाचे दैनंदिन लेखे विहित नमुन्यात ठेवणे, उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी कोणतीही सभा अथवा पदयात्रेची परवानगी मागताना संभाव्य खर्चाचा आराखडा सादर करणे आवश्यक राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मद्याचा मोफत पुरवठा, भेटवस्तूंचे वाटप किंवा कोणतेही आमिष दिले जाऊ नये, यासाठी पोलिस प्रशासनासह इन्कम टॅक्स, राज्य उत्पादन शुल्क, केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर, राज्य वस्तू आणि सेवा कर, व्यावसायिक कर, अमली पदार्थ नियंत्रण दल, सीमा सुरक्षा दल, सशस्त्र सीमा दल, पोलिस दल केंद्रीय, औद्योगिक सुरक्षा दल, भारतीय किनारा दल, रेल्वे संरक्षण दल, पोस्ट विभाग, वन विभाग, नागरी उड्यन विभाग, विमानतळ प्राधिकरण, राज्य नागरी विमान वाहतूक विभाग, राज्य परिवहन विभाग यांच्यासह फिरते पथक (एफएसटी) स्टेटिक सव्हिलन्स टीम (एसएसटी) कार्यरत असल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली. बैठकीत निवडणूक खर्चासंदर्भात घ्यावयाच्या खबरदारीबद्दलची माहिती देण्यात आली.
निवडणूक आयोगाने आगामी विधानसभा निवडणुकीत पैशांचा गैरवापर प्रभावीपणे रोखण्यासाठी आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्यासाठी काही पावले उचललेली आहेत. यामध्ये बँकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. ज्या खात्यातून कधी व्यवहार झाले नाहीत आता अचानक त्या खात्यातून व्यवहार होत असतील, तर त्यावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत आहे. उमेदवाराचे एक खाते असताना निवडणूक प्रक्रियेसाठी दुसरे खाते उघडायचे असल्यास त्यांना सहकार्य करावे.
बँकेच्या एखाद्या शाखेत पैशांची मागणी अचानक वाढली आहे का? याबाबतही बँकांनी माहिती संकलित करावी. तसेच इतर दैनंदिन व्यवहारांवर देखील लक्ष ठेवावे. काही संशयास्पद आढळल्यास तत्काळ जिल्हा प्रशासनाला माहिती देणे बंधनकारक आहे. निवडणूक खर्चाच्या अनुषंगाने सर्व प्रकारच्या पैसे काढणे व पैसे भरणे व्यवहारांबाबत जिल्हास्तरीय निवडणूक खर्च नियंत्रण समितीस अवगत करावे, दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे. बँकाच्या नियमित व्यवहारांवर कोणतीही बंधने नाहीत. बँकांनी ही माहिती सादर करत असताना सर्वसामान्य ग्राहकांना त्रास अथवा अडथळा होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, अशाही सूचना देण्यात आलेल्या आहेत