भंडारा आरटीओ कार्यालयात दलालांचा सुळसुळाट:परिसरातील झेराॅक्स सेंटरमधून चालतो कारभार, समिती स्थापन करून चौकशीची मागणी

येथील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) दलालांचा अड्डा झाले आहे. या कार्यालयात गेल्यानंतर तिथे बाहेरच झेरॉक्स सेंटरच्या नावाखाली दलाल बसलेले असतात. ते या कार्यालयात जाणाऱ्यांना जाळ्यात ओढत असल्याचे दृष्य नित्याचेच झाले आहे. आमच्याशिवाय कामे होत नसल्याचा दावा हे दलाल करतात. त्यासाठी चारशे ते पाचशे रुपये लिगल कामाचे अतिरिक्त घेतात. अवैध कामाचे वेगळी रक्कम घेतली जाते. यासंदर्भात कार्यालयातील वरिष्ठांशी बोलल्यानंतर ते मात्र, अधिकृत कामे करा, असा सल्ला देतात. पण, त्यांच्या कार्यालयात घुसून हे दलाल कर्मचाऱ्यांशी संगनमत करून लोकांची कामे करून देतात. ग्राहकांची लुबाडणूक करतात. एस. कुमार यांनी एका बँकेच्या मदतीने दुचाकी खरेदी केली. पूर्ण रक्कम देवून झाल्यानंतर बँकेने एनओसी दिली. ती एनओसी आरटीओत देऊन हायर-पर्चेसचा करार संपुष्ठात आणायचा होता. त्यासाठी एका दलालाने ऑनलाईन फार्म भरून दिला. त्याचे शुल्क २५८ रुपये होते. पण, दलालाने त्यासाठी ९०० रुपये घेतले. संपूर्ण कागदपत्र ओके असताना एवढे पैसे कशासाठी अशी विचारना केल्यावर, कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना चारशे रुपये द्यावे लागतात असे दलालाने सांगितले. महिला कर्मचाऱ्याभोवती दलालांचा गराडा सामान्य ग्राहक आरटीओ कार्यालयात गेल्यावर त्याला नियम सांगितले जातात. पण, कागदपत्र पूर्ण नसतानाही दलालांच्या माध्यमातून गेलेल्यांची कामे या कार्यालयातील एक महिला कर्मचारी करते. हे दलाल थेट कार्यालयात शिरतात. संबंधित महिला कर्मचाऱ्याकडे जातात आणि आपल्या ग्राहकांची कामे करून घेतात. सामान्य ग्राहकांना खिडकीच्या बाहेर ताटकळत ठेवले जाते. कागदपत्रांत त्रृटी काढून त्यांना परत पाठविले जाते. पाचशे द्या काम होईल अन्यथा… एस. कुमार यांना लोन कँसल सबमीशन फार्म हवा होता. त्यासाठी त्यांनी झेरॉक्स सेंटरमधून तो फार्म मागितला. तीन पानांच्या फार्मचे २५ रुपये मागण्यात आले. एवढे पैसे कशाचे म्हणताच, सेंटरमध्ये असलेल्या दलालाने त्याशिवाय फार्म मिळणार नसल्याचे सांगितले. शिवाय हा फार्म सबमीट करून तुम्ही अडचणीत याल. कामे होणार नाहीत. मला पाचशे रुपये द्या, मी तुमचे काम लवकर करून देतो, अशी ऑफर दिली. समिती स्थापन करून चौकशीची मागणी आरटीओ कार्यालयात सामान्य माणसांची लूट होताना दिसली. त्यामुळे या कार्यालयातील दलाल आणि दोन नंबरची कामे करणारे कर्मचारी यांची चौकशी होणे गरजेचे आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी समिती स्थापन करून आरटीओ कार्यालयाला लागलेली कीड साफ करणार का, असा प्रश्न सामान्य ग्राहक विचारत आहे.