शरद पवारांनी तात्पुरती पळवाट शोधली:आरक्षणाची मर्यादा 75% केल्याने प्रश्न सुटत नाही, आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांची टीका

आरक्षण हा जातीय राजकारणाचा प्रश्न बनला आहे. सत्याला सामोरे जाण्याची हिंमत कोणत्याच राजकीय आघाडीत नाही. म्हणून अशा पळवाटा समोर येतात.आरक्षण 75% केल्याने प्रश्न सुटत नाही. शरद पवारांची तात्पुरती पळवाट असल्याची टिका मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी केली. महाराष्ट्रात मान्य असलेले 62 टक्के आरक्षण आहे. त्यातील एससी, एसटी केवळ 20% आहे. म्हणजे 80% समाजाला 42% आरक्षण आहे. आरक्षणाचा प्रश्न टक्केवारीच्या न्याय्य वितरणाचा आहे. जातीनिहाय जनगणना करूनही जर मागासवर्गाच्या लोकसंख्येच्या साधारण 50% पर्यंत आरक्षण देता येते. मागासवर्गीय लोकसंख्या 150% भरली तरच 75% आरक्षण कोर्टात टिकेल. जे कधीही शक्य नाही. बिहार सरकारने जातीय जनगणना करून 75% आरक्षण दिले. ते हायकोर्टाने रद्द केले. कारण जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देता येत नाही. पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्यासाठी आरक्षण आहे. म्हणजे मर्यादा वाढीची घटनादुरुस्ती केली तरी कोर्टात ती टिकेल का? हा प्रश्न निर्माण होतो. एकच उपाय जातीनिहाय जनगणना, आर्थिक स्त्रोत, संपत्ती व संसाधनांची मालकी, वास्तव्याचे ठिकाण, राहणीमान व सोयीसुविधा यांची शास्त्रीय पद्धतीने नोंद घेणे; सर्वांना लागू होतील असे तर्कशुद्ध निकष लावून वर्गवारी करणे आणि नंतर उपलब्ध आरक्षणाचे सर्वांना 102 व 105 व्या घटनादुरुस्ती प्रमाणे न्याय्य लाभ देणे, हाच एक उपाय आहे. किंवा एससी/एसटी वगळता सर्वांना आर्थिक निकषावर आरक्षण देणे हाही एक मार्ग आहे. म्हणजे सगळे एका गटात येतील. त्याला प्रतिनिधीत्वाची अट लागू होत नाही. 2004 ते 2014 केंद्रात आणि राज्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार होते, तेव्हा शरद पवारांनी आरक्षण वाढविण्याचा विचारही केला नाही. तरीही 2014 मध्ये 50% मर्यादेबाहेर आरक्षण दिले होते. एवढेच नव्हे तर खा. नचीप्पण समिती (संसदीय समिती) ने केलेली ओबीसी आरक्षण वाढविण्याची शिफारस 2005 पासून बासनात गुंडाळून ठेवली होती. अशी माहिती मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी दिली.