शेतीमालासाठी ‘किसान रेल’ सुरू करा, नगरला लाक्षणिक आंदोलन:जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर संघटनांचा ठिय्या, राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा

नगर, पुणे, सोलापूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात फळे, फुले व भाजीपाला पिकतो, परंतु किसान रेल बंद असल्याने, तसेच प्रवासी जलद रेल्वेत अपुरी जागा असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी या मार्गावर किसान रेल सुरू करण्याच्या मागणीसाठी स्वतंत्र भारत पक्ष, जनसंसद संघटना व पीपल्स हेल्पलाईन सामाजिक संघटनांनी सोमावारी (७ ऑक्टोबर) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा अनिल घनवट यांनी दिला आहे. शेतकऱ्यांचा नाशवंत शेतीमाल लवकरात लवकर व कमी खर्चात देशातील इतर बाजारपेठेत पोहोचवता यावा, यासाठी केंद्र शासनाने अनेक किसान रेल सुरू केल्या होत्या. त्याचा शेतकऱ्यांना फायदाही होत होता. मात्र, सरकारने नंतर अनेक किसान रेल बंद केल्या. महाराष्ट्रातून उत्तर भारतात व पूर्वेकडच्या राज्यात जाणाऱ्या जलद प्रवासी गाड्यांमध्ये फक्त अर्धा डबा (बोगी) पार्सलसाठी असतो. मोठ्या शहरातून सुटणाऱ्या गाड्यांमध्ये अगोदरच औद्योगिक कारखान्यांचा स्टील, लोखंडाचा माल, गाड्यांचे सुटे भाग भरले जातात. पुढील स्टेशनवर येणारा शेतमाल चढवण्यासाठी जागा नसते. या परिस्थितीमुळे शेतमाल पाठवला जात नाही व खराब होतो. पार्सलच्या डब्यात जागा कमी असल्याने माल चढवणारे ठेकेदार, प्राधान्य देण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून अव्वाच्या सव्वा हमाली वसूल करतात. सोमवारी सकाळी ११ ते सायंकाळी ४ वाजेदरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनास स्वतंत्र भारत पक्ष, शेतकरी संघटना, भारतीय जनसंसद, पीपल्स हेल्पलाईन संघटनांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी अनिल घनवट, सीमा नरोडे, ॲड. कारभारी गवळी, अशोक सब्बन, विक्रम शेळके, लक्ष्मण रांजणे, शरद गद्रे, नीलेश शेडगे, सुनीता वानखेडे आदी नेत्यांची भाषणे झाली. आंदोलकांचा निवेदन निवासी जिल्हाधिकारी राजेंद्र पाटील यांना देण्यात आले. आंदोलकांच्या मागण्या रेल्वे मंत्रालयाने बंद केलेल्या किसान रेल सुरू कराव्यात, गरज असेल तेथे नवीन किसान रेल सुरू कराव्यात. किसान रेलची सुविधा नाही, तेथे प्रत्येक जलद प्रवासी गाडीला एक स्वतंत्र बोगी फक्त शेतमालासाठी जोडण्याची व्यवस्था करावी आदी मागण्या करण्यात आल्या. शासनाने किसान रेल दोन महिन्यांत सुरू न केल्यास राज्यव्यापी रेल रोको आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला.