सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर; ८वा वेतन आयोग लवकरच; पगार १८६ टक्के वाढणार?

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना (Central government employees) ८ व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा आहे. दरम्यान, रिपोर्ट्सनुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनात १८६ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार दरमहा १८ हजार रुपये किमान मूळ वेतन (minimum basic salary) मिळते. जे ६ व्या वेतन आयोगाच्या ७ हजार रुपयांवरून वाढवण्यात आले होते.

नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (जेसीएम) चे सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा यांनी सांगितले की, त्यांना किमान २.८६ च्या फिटमेंट फॅक्टरची अपेक्षा आहे. ७ व्या वेतन आयोगानुसार २.५७ फिटमेंट फॅक्टरच्या तुलनेत हे २९ बेसिस पॉइंट्सने (bps) अधिक आहे. जर का फिटमेंट फॅक्टर वाढल्यास कर्मचाऱ्यांच्या किमान मूळ वेतनात वाढ होते. तसेच कर्मचाऱ्यांची पेन्शन आणि पगार असे दोन्हीमध्येही वाढ होते.

फायनान्शियल एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने २.८६ च्या फिटमेंट फॅक्टरला मंजुरी दिल्यास, सध्याच्या १८ हजार रुपयांच्या वेतनाच्या तुलनेत सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन वाढून ५१,४८० रुपयांवर पोहोचेल. तर पेन्शन सध्याच्या ९ हजार रुपयांच्या तुलनेत १८६ टक्क्यांनी वाढून २५,७४० रुपये होऊ शकते.

८ वा वेतन आयोग कधी स्थापन होईल? याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. पण मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आगामी अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये त्याची घोषणा केली जाऊ शकते. दरम्यान, मागील २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पावेळी कर्मचारी संघटनांनी कॅबिनेट सचिव आणि वित्त मंत्रालयाकडे त्यांच्या मागण्या पोहोचवल्या होत्या.

८व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत डिसेंबरमधील नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरीच्या बैठकीनंतर स्पष्टता येईल. ही बैठक चालू महिन्यात होणे अपेक्षित होते. पण ती डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.

७व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात भरीव वाढ झाली होती. याची स्थापना फेब्रुवारी २०१४ मध्ये करण्यात आली होती. त्याच्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या. यात मुख्य म्हणजे कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन ७ हजार रुपयांवरून १८ हजार रुपये करण्यात आले. सर्वसाधारणपणे दर १० वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. पण त्यासाठी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. सध्या केंद्र सरकारच्या कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांची संख्या सुमारे १ कोटी आहे.