हिंदुराष्ट्र ही संकल्पना संविधान विरोधी:निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांचे विधान

महाराष्ट्रात नुकत्याच विधानसभा निवडणुका पार पडल्या, यामध्ये संविधान हा शब्द सत्ताधारी आणि विरिधाक या दोघांच्याही प्रचाराचा प्रमुख भाग होता. मात्र संविधान - संविधान करणाऱ्या या दोन्ही बाजूच्या लोकांनी खरेच संविधान जाणून घेण्याचा कधी प्रयत्न केला आहे का? पूर्वीच्या काळी भेदाभेद करणारी संस्कृती चांगली कशी असेल ? असे सवाल उपस्थित करत हिंदुराष्ट्र ही संकल्पना भारतीय संविधान विरोधी असल्याचे मत निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांनी व्यक्त केले. विश्वभुषण. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक महोत्सव समिती, पुणेच्या वतीने संविधान दिना निमित्त बालगंधर्व रंगमंदिर येथे आयोजित 'भारतीय संविधान विचार संमेलन' च्या उद्घाटन प्रसंगी न्या. ठिपसे बोलत होते. याप्रसंगी निवृत्त पोलिस महासंचालक सुधाकर सुराडकर कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते, डॉ. सुरेंद्र जोंधळे (मुंबई) ,इरफान इंजिनिअर ( मुंबई), समाजवादी जन परिषदेच्या अखिल भारतीय अध्यक्षा ॲड. निशा शिवूरकर, ह.भ.प . श्यामसुंदर महाराज सोनार, ह.भ.प. ज्ञानेश्वर महाराज वाबळे, संमेलनाचे मुख्य आयोजक परशुराम वाडेकर, पुण्याच्या माजी उपमहापौर सुनीता वाडेकर, दीपक म्हस्के आदि मान्यवर उपस्थित होते. 'भारतीय संविधानाचे ७५ वर्षे .. विकास व वाटचाल' हा या संमेलनाचा विषय आहे. पुढे बोलताना न्या. ठिपसे म्हणाले, भारतीय संविधान आपला देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असल्याचे म्हणते याचा अर्थ कोणत्याही धर्माला इथे संविधाना पेक्षा जास्त महत्व नाही. आज हिंदुराष्ट्र ही संकल्पना मांडणारे जुनी संस्कृती चांगली असल्याचे सांगत आहेत परंतु त्याकाळी असलेली विषमता, भेदाभेद याचे समर्थन होऊ शकत नाही हे वास्तव आहे. आज हिदूराष्ट्रचा नारा देणारे सुद्धा संविधान - संविधानचा उदो उदो करताना दिसत आहेत याचाच अर्थ ज्यांना ते नकोय किंवा बदलायचे आहे ते संविधान प्रेम असल्याचा आव आणत आहेत अशी टीका त्यांनी केली. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा वारसा सांगणारे, चळवळीतील काही नेते, कार्यकर्तेही हिदूराष्ट्रवाल्यांच्या पोस्टरवर झळकत असल्याची खंत न्या. ठिपसे यांनी व्यक्त केली. आपल्या देशात लोकशाही आहे, लोकशाहीचा अर्थ फक्त बहुमत असा होत नसल्याचे सांगत न्या. ठिपसे म्हणाले, हुकूमशहाला सुद्धा बहुमत लागते याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे हिटलर आहे. फक्त बहुमत म्हणजे न्याय, समता, बंधुता आणि स्वातंत्र्य नाही. लोकशाही मध्ये या चार गोष्टी असतात तसेच तिथे अल्पसंख्यांकांचे संरक्षण सुद्धा आवश्यक असते. फक्त बाबसाहेबांचा जयजयकार आणि संविधानाचा उदो उदो न करता संविधानातील विचार रुजविण्याचा, अंगिकारण्याचा प्रयत्न गरजेचे आहे.