ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਈਆਰਸੀ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 9.4% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਈਆਰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਟੈਰਿਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 19.44% ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਫ 9.4% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਦਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 0-150 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ BBMB, NTPC, NHPC, ਅਤੇ NPCIL ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 0-100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਲਈ ਔਸਤ ਟੈਰਿਫ 4.88 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, 101-300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 6.95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 301 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 7.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 0-50 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, 51-100 ਯੂਨਿਟ ਲਈ 2.5 ਰੁਪਏ, 0-150 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 2.75 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 151 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ 5.97 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 0-100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 6.91 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, 101-500 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 7.17 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 501 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 7.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਟੈਰਿਫ 10 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ‘ਤੇ 7.05 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, 10-20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ‘ਤੇ 7.38 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 20-50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ‘ਤੇ 6.4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਜੇਈਆਰਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 9.58% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 1% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।