Assembly Elections | आचारसंहितेच्या धास्तीने प्रशासकीय कामांची लगबग

2 hours ago 2

विधानसभा निवडणूकfile photo

Published on

23 Sep 2024, 6:51 am

Updated on

23 Sep 2024, 6:51 am

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा

विधानसभेच्या निवडणुकांच्या आचारसंहितेची घोषणा अद्याप निवडणूक आयोगाने केली नसली तरी शासकीय विभाग जोरदारपणे कामाला लागले आहेत. दहा ऑक्टोबरपर्यंत आचारसंहिता जाहीर होईल, असे अंदाज दर्शविण्यात आल्याने प्रशासकीय विभागात कामांची लगबग सुरू झाली आहे.

(Assembly Elections)

जिल्हाधिकारी कार्यालय, विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, पोलिस अधीक्षक कार्यालय तसेच राज्यातील सर्व क्षेत्रीय कार्यालये यांना आचारसंहिताचे नियम लागू होतात. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर प्रत्यक्ष मतदान होईपर्यंत आचारसंहितेचा कोणताही भंग होऊ नये यासाठी या कायार्लयाला डोळ्यात तेल घालून कामे मार्गी लावावी लागतात.

निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी सरकारच्या विविध विभागांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मदत घ्यावी लागते. त्यानुसार विविध विभागांतील अधिकारी कर्मचारी यांना सहभागी करून घेणे, त्यांना निवडणूक प्रक्रियेबाबतचे प्रशिक्षण देणे, त्यांना निवडणूक काम देणे याबाबत पुढील काळात निवडणूक आयोगाचे प्रशासन सक्रिय राहणार आहे.

जिल्हा परिषदेतदेखील कामांनी गती घेतली आहे. प्रामुख्याने आमदारांच्याकडून मतदारसंघात कामे सुचविली जात आहेत. त्यासाठी विविध लेखाशीर्षकाखाली कामे सुचविण्यासाठी आमदारांकडून प्रशासनाला पत्र दिले जात आहे.

आमदारांचे स्वीय सहाय्यक यांच्याकडून दररोज नवीन पत्र दिले जात असून कामे मंजूर करण्यासाठी मागणी केली जात आहे. त्यासाठी स्वीय सहाय्यक जिल्हा परिषदेत विविध विभागात पाठपुरावा करताना दिसत आहेत. आमदार, खासदारांकडून कामांसाठी दाखल होणारे पत्र थेट मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कार्यालयातील स्वीय सहाय्यक यांना दिली जात आहेत.

नोव्हेंबर महिन्यात साधारणपणे दहा नोव्हेंबर ते पंधरा नोव्हेंबरदरम्यान निवडणुका होण्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे आचारसंहिता ही दहा ऑक्टोबरपर्यंत लागेल, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. कामे करण्यासाठी कमी कालावधी शिल्लक असल्याने आमदारांची धावपळ सुरू झाली आहे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकांनी देखील वेग घेतला आहे. याचबरोबर अर्थसंकल्पदेखील सादर झालेला असल्याने विविध लेखाशीर्षकाखाली निधी प्राप्त झाला आहे. मागील अडीच वर्षापासून जिल्हा परिषदेत सदस्य, पदाधिकारी नसून प्रशासकीय राजवट आहे. या राजवटीत ग्रामीण भागात कामे सुचविण्याचे सर्वाधिकार हे आमदारांना आहेत. त्यानुसार विविध विभागांतर्गत आमदार कामे सुचवतात, त्यास मान्यता घेतात. विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल लवकर वाजण्याची शक्यता आहे.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

*** Disclaimer: This Article is auto-aggregated by a Rss Api Program and has not been created or edited by Nandigram Times

(Note: This is an unedited and auto-generated story from Syndicated News Rss Api. News.nandigramtimes.com Staff may not have modified or edited the content body.

Please visit the Source Website that deserves the credit and responsibility for creating this content.)

Watch Live | Source Article