Published on
:
30 Nov 2024, 5:24 am
Updated on
:
30 Nov 2024, 5:24 am
ठाणे : विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक ठरलेल्या लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये द्यायचे झाल्यास राज्याच्या तिजोरीवर 55 हजार कोटींचा भर पडणार आहे. तर महिलांच्या एकत्रित योजनांवर 90 हजार कोटी खर्च होणार आहेत. त्यामुळे उत्पन्नापेक्षा खर्चच अधिक अशी परिस्थिती राज्यावर येणार असून, नव्या सरकारसमोर आर्थिक ताळेबंदाचे मोठे आव्हान असणार आहे.
राज्याचा एकूण अर्थसंकल्प हा साडे सहा लाख कोटींचा आहे. उत्पन्नाचा बराचसा भाग हा आस्थापनेच्या पगारावर खर्च होतो. त्यामुळे प्रयेकवेळी त्रुटींचा अर्थसंकल्प मंडल जातो. राज्यावर सध्या साडे आठ लाख कोटींचे कर्ज आहे. त्याचे व्याज आणि लोकप्रिय घोषणावरील खर्च यामुळे आर्थिक तूट मोठ्या प्रमाणावर येत असून, त्रूटीच्या अर्थसंकल्पापुढे नवे कर्ज उभे करताना अडचणी निर्माण होतात आणि अधिक व्याजही द्यावे लागते.
सध्या सिंचनाचे जवळपास 50 हजार कोटींचे प्रकल्प प्रलंबित आहेत. याशिवाय रस्ते विकासाकजे अनेक प्रकल्प सुद्धा प्रलंबित आहेत. सध्या जाहीर झालेल्या योजनांसाठी 2 लाख कोटी खर्च अपेक्षित आहे. याशिवाय आस्थापनेसाठी 3 लाख कोटी खर्च होतो. त्यामुळे लोकप्रिय खर्चाच्या योजना सरकारला परवडणार्या नसल्याने सध्या पात्र ठरलेल्या लाडक्या बहिणींपैकी 50 टक्के लाडक्या बहिणींना वगळण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. त्यासाठी सर्व लाभधारक महिलांचे अर्थकारण तपासले जात आहे.
ज्या करदात्या महिला आहेत त्या पहिल्या टप्प्यात वगळल्या जातील. त्यांनतर एकूण उत्पन्नगटाच्या निकषात लाडक्या बहिणींच्या कुटुंबाची एकूण आथिक स्थिती तपासली जाईल. त्यातून आणखी लाडक्या बहिणी वगळल्या जातील. आणि सध्या होत असलेल्या खर्चामध्ये 50 टक्के कपात केली जाईल असे सांगितले जात आहे. नव्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री भाजपचा असला तरी अर्थमंत्री मात्र अजित पवारच राहणार असल्याने राज्याचा आर्थिक ताळेबंद राखण्याचे नवे आव्हान त्यांच्यासमोर असणार आहे.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या 10 व्य अर्थसंकल्पाचा ताळेबंद मांडताना महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अर्थसंकल्पात लेक लाडकी योजना खर्च लाभार्थी मुलीला 1 लाख, नागरी बालविकास कुपोषित मुले, महिला सशक्तीकरण, 1 लाख महिलांना थेट लाभ, मोठ्या शहरातील 5 हजार महिलांना पिंक रिक्षा, अंगणवाडी सेविका महिलांची 14 हजार रिक्त पदे भरणार.
नव्या सरकारसमोर मोठे आव्हाने
या योजना अर्थसंकल्पात जाहीर झाल्या होत्या. त्यात लाडकी बहीण योजनेची भर पडली. त्यामुळे हा खर्च 90 हजार कोटींवर गेला. त्यात लाडक्या बहिणींसाठी त्यातील खर्च हा 55 हजार कोटींचा आहे. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा अधिभार पडणार असून, 6 लाख 522 कोटींचा अर्थसंकल्प मांडला गेला. महसुली जमा 4 लाख 98 हजार 758 कोटी, महसुली खर्च 5 लाख 8 हजार 492 कोटी. त्यामुळे 9 हजार 734 कोटी महसूली त्रूटी दाखवण्यात आली होती. या त्रुटींचा अर्थसंकल्पात लाडक्या बहिणींचा दहीभात पडल्यामुळे राज्याचा ताळेबंद आणखीनच त्रुटींचा झाला आहे. त्यामुळे नव्या सरकारसमोर मोठी आव्हाने उभी राहिलेली पाहायला मिळतात.