Municipal Election : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचा बिगुल कधी?

जालना : स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिक पारदर्शी आणि गतिमान व्हावा, यासाठी शासनाने जनतेतून निवडणूक घेऊन लोकप्रतिनिधी जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिकेत पाठविते. दर पाच वर्षांनी निवडणूक घेण्यामागचा मुख्य हेतू सत्तेचे विकेंद्रीकरण होता. मात्र डिसेंबर २०२१ मध्ये कार्यकाळ संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका तीन वर्षे उलटत असतानाही जाहीर झाल्या नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील नगर परिषद, महानगरपालिकांवर 'प्रशासकराज' कायम आहे. निवडणुकीचा बिगुल कधी वाजणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

शहराच्या विकासासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात महानगरपालिका, नगर परिषद महत्वाची दुवा मानली जाते. जालना शहरातील महानगरपालिका, भोकरदन, अंबड आणि परतूर नगर परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ २०२१ दरम्यानच संपला. तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपलेला आहे. त्यावेळी महाविकास आघाडी सरकार राज्यात विराजमान होते. कोरोना, पावसाळा आदी कारणांमुळे निवडणूक वेळेत घेणे शक्य नसल्याने मनपा, पालिका बरखास्त करून प्रशासक नेमण्यात आले.

जिल्ह्यातील पालिकांवर कुठे मुख्याधिकारी तर कुठे तहसीलदारांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली, प्रशासक नेमलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक किमान सहा महिन्यांत होणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रभाग रचना, वॉर्ड फॉरमेशन, आरक्षण आदी प्रक्रिया पूर्ण होऊनही निवडणुका जाहीर झाल्या नाही. पालिकांच्या निवडणुका जाहीर होत नसतानाच राज्यात जून-जुलैदरम्यान मोठा राजकीय भूकंप झाला. सेनेत मोठी भंडखोरी होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार पायउतार झाले. सेनेचे एकनाथ शिंदे राज्याचे मुख्यमंत्री तर भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रबादी काँग्रेसचे अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले.

नवे सरकार स्थापन होऊन अडीच वर्षांचा कालावधी पूर्ण होऊन लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. लवकर महायुती सरकार स्थापन करणार आहे. मात्र अद्यापही पालिकांच्या निवडणुकांची घोषणा झालेली नाही. येणाऱ्या नव्या सरकारने लवकरात लवकर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी इच्छुकांतून होत आहे. कारण मनपा व पालिकांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर इच्छुक उमेदवारांनी आपापल्या प्रभागांमध्ये जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली. मात्र तीन उलटत असतानाही पालिकांमध्ये 'प्रशासकराज' कायम असल्याने इच्छुकांचीही धावपळ थांबल्याचे दिसत आहे.