RTO organization: परिवहन आयुक्तांशी आरटीओ संघटनेची चर्चा फिस्कटली

२४ सप्टेंबर पासून बेमुदत संप अटळ

अमरावती (RTO organization) : मोटार वाहन विभाग आरटीओ कर्मचारी संघटना (RTO organization) (शासन मान्यताप्राप्त ) राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांची गेली ६६ वर्ष यशस्वीपणे प्रतिनिधित्व करीत आहे. (Transport Commissioner) संघटनेच्या वतीने कर्मचाऱ्यांच्या जीवनात सेवा, अर्थविषयक व इतर अनुषंगिक प्रश्न जेव्हा जेव्हा निर्माण झाले, तेव्हा तेव्हा नेहमीच राज्यांचे हित लक्षात घेऊन मागण्याची सनद सरकारला सादर करण्यात आली आहे.

अनाकलनीय बदलामुळे कर्मचारी हवालदिल

अन्यायकारक शासन धोरणाच्या विरोधात मात्र जबरदस्त आंदोलनात्मक शड्डू ठोकण्यात सुद्धा संघटना कधीही कमी पडलेली नाही. गेल्या दोन वर्षात प्रशासकीय विविध अन्यायकारक तरतुदीमुळे अनेक सेवाविषयक प्रशासकीय गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. महसूल विभागीय बदल्याचे धोरण रद्द न करणे , समायोजन करून कर्मचाऱ्यांना भयभीत करणे , विभागीय परीक्षा सारख्या संवेदनशील क्षेत्रात अनाकलनीय बेछूट बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यातील कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.

आकृतीबंधाची सुयोग्य अंमलबजावणी न करणे , कामकाजात सुसूत्रीकरण येण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या कळस्कर समितीच्या हितकारक कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी न करणे, विभागीय स्तरावरील आस्थापना विषयक ज्येष्ठता व बदल्याचें संयोजन याबाबत कोणतीही कर्मचारीभिमुक सकारात्मक कार्यवाही न झाल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील आरटीओ कर्मचारी संतप्त होऊन दिनांक २४ सप्टेंबर २०२४ पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्धार पक्का केला आहे. आगामी संप , आंदोलनाची नोटीस (Transport Commissioner) परिवहन आयुक्त व प्रधान सचिव (परिवहन) यांना देण्यात आलेली आहे.

सदर नोटीसीच्या पार्श्वभूमीवर प्रलंबित मागण्यावर निर्णयात्मक चर्चा करण्यासाठी मुंबईत परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी त्यांच्या दालनात संघटना प्रतिनिधीसह चर्चा घडवून आणण्यासाठी बैठकीचे आयोजन केले होते. आश्वासनाशिवाय कोणतीही सकारात्मक चर्चा न झाल्याने बैठक निष्फळ ठरली. यापूर्वीही अशा चर्चासत्राचा अनुभव संघटनेला असल्याने केवळ आश्वासने देऊन वेळ मारून नेण्याचा प्रशासनाचा उद्देश या चर्चेत दिसून येत होता. त्यामुळे चर्चे संदर्भात संघटना प्रतिनिधी अधिकच संतप्त झाले होते. जोपर्यंत संघटनेने केलेल्या मागणी संदर्भातील कार्यवाही संबंधात लेखी स्वरुपात पत्र दिले जात नाही, तोपर्यंत संपाबाबत कोणताही पुनर्विचार न करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला असल्याचे मोटार वाहन विभाग आरटीओ कर्मचारी संघटनाचे राज्य उपाध्यक्ष अनिल मानकर यांनी सांगितले.

संप कालावधीत शासनाचा रोजचा 50 कोटीच्या वर महसूल बुडणार

वाहना संदर्भात दैनंदिन होणारे सर्व कामे ठप्प पडल्याने शासनास दर दिवसाला प्राप्त होणाऱ्या 50 कोटीच्यावर महसुलापासून वंचित राहावे लागेल. राज्यातील (RTO organization) आरटीओ कार्यालय तसेच राज्यात विविध ठिकाणी उभारलेल्या सीमा तपासणी नाके यावर सुद्धा कर्मचारी संपावर जाणार असल्याने कामकाजावर प्रचंड मोठा फरक पडणार आहे. यामुळे राज्य शासनाच्या महसुलाची हानी होण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून शासनाने याची गंभीर दखल घेऊन, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या संदर्भात तात्काळ लक्ष घालावे, अशी मागणी (Transport Commissioner) मोटर वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अनिल मानकर यांनी केली आहे.