अनधिकृत नारायणा स्कूलवर फौजदारी कारवाईसाठी जि.प. सदस्य एकवटले:जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत गाजला मुद्दा‎

खडकी भागातील नारायणा ई टेक्नो स्कूल अनधिकृतपणे सुरू असून, याप्रकरणी शाळेवर फौजदारी कारवाई का होत नाही, कारवाई न होण्यासाठी कोणाचा दबाव आहे का?, असे एक ना अनेक सवाल सोमवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत सत्ताधारी व विरोधकांनी केले. याप्रकरणी दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी शिक्षण विभाग व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही धारेवर धरले. सदस्यांनी मुद्दा लावून धरल्यानंतर अध्यक्षा संगीता अढाऊ यांनी तात्काळ कार्यवाहीचे आदेश प्रशासनाला दिले. अकोला शहरापासून जवळच असलेल्या खडकी परिसरात मुंबई येथील नारायणा एज्युकेशन ट्रस्टद्वारा संचालित नारायणा ई-टेक्नो स्कूल सुरू करण्यात आली. मात्र याबाबत शिक्षण विभागाने चौकशी केली. शासनाची पूर्व परवानगी न घेताच शाळा सुरू करण्यात आल्याने शिक्षण विभागाने एक लाखाचा दंडही ठोठावला होता. दरम्यान फौजदारी कारवाई होत नसल्याच्या मुद्द्यावर सोमवारी स्थायी समितीच्या सभेत सदस्य आक्रमक झाले. शिवसेनेचे गट नेते गोपाल दातकर यांनी मुद्दा उपस्थित केला. शिवसेनेचे डॉ. प्रशांत अढाऊ, अपक्ष गजानन पुंडकर, सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडीचे चंद्रशेखर चिंचोळकर यांनीही कारवाईबाबत अनास्था का असा सवाल केला. सभेला सभापती माया नाईक, योगीता रोकडे, रिजवाना परवीन, वंचितचे गट नेते ज्ञानेश्वर सुलताने, सीईओ बी. वैष्णवी, अतिरिक्त सीईओ विनय ठमके, सभेचे सचिव दिगंबर लोखंडे होते. नारायणा ई टेक्नो स्कूलची इमारत पूर नियंत्रण रेषेच्या आत असल्याने पूरस्थिती उद्‍भवली व विद्यार्थ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्यास त्याला कोण जबाबदार राहिल, असा सवाल विरोधी पक्ष नेते गोपाल दातकर यांनी केला. दंडात्मक कार्यवाहीनंतर फौजदारी कारवाई का होत नाही, कोणाच्या आशीर्वादाने शाळा सुरु आहे, शिक्षणाधिकारी हे कारवाई का करत नाहीत, असे सवालही त्यांनी केले. शाळेवर कारवाईसाठीचे पत्र शिक्षणाधिकाऱ्यांनी अकोला पंचायत समितीच्या गट शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्याचे शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. शिक्षण विभाग केवळ फौजदारी कारवाईबाबतचे पत्र काढून मोकळा झाला. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी कारवाई का केली नाही, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत मुद्द्यावर शिक्षण विभाग गंभीर नसून, अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस द्यावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली. प्रवेश, शिक्षणासाठी लाखो रुपयांचे शुल्क पालकांना भरावे लागले. आता या शाळेतून विद्यार्थ्यांना काढून अन्य शाळेत प्रवेश घ्यायचा झाल्यास त्या शाळेकडून देण्यात येणाऱ्या टीसीच्या आधारे प्रवेश देतील काय, असा सवाल सवाल सदस्यांनी केला. यावर परवानगी नसलेल्या अशा शाळांची टीसी अन्य शाळा ग्राह्य धरत नसल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले. शाळा रेडझोनमध्ये; विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात कारणे दाखवा नोटीस बजावा