इन लाखों रेलवे कर्मचारियों की भी बजट पर रहेगी नजर, ये 20 पॉइंट्स हैं वजह..

Last Updated:February 01, 2025, 09:09 IST

Budget 2025 : NFIR की ओर से भारत सरकार को बजट 2025-26 के लिए कई प्रस्तावों पर विचार करने और संसद में बजट के माध्यम से घोषणाएं करने का अनुरोध किया गया है. लाखों सरकारी कर्मचारियों को उम्‍मीद है कि उनकी मांगें पू...और पढ़ें

आम बजट के साथ ही रेल बजट 2025 भी आज पेश किया जाएगा.

नई दिल्‍ली : केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण आज केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करेंगी. इस बजट पर न केवल देश के आम लोगों, बल्कि सरकारी कर्मचारियों की भी खास तौर पर नजर है.. खासकर रेलवे कर्मचारियों की भी. इसकी वजह हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ अहम मांगें.. रेल कर्मियों को उम्‍मीद है कि शायद उनकी मांग पर बजट में गौर किया जाए. ऐसे में राष्ट्रीय भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ (NFIR) ने केंद्र सरकार को बजट के लिए कई प्रस्‍ताव दिए हैं. लिहाजा, रोजाना लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाली रेल को चलाने वाले इन लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की नजरें आज बजट भाषण पर रहेंगी. आइये जानते हैं, इन लाखों सरकारी कर्मचारियों की उम्‍मीदों के बारे में…

राष्ट्रीय भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ (NFIR) के प्रवक्‍ता एन एन मलिक ने बताया कि संगठन की ओर से भारत सरकार को बजट 2025-26 के लिए कई प्रस्तावों पर विचार करने और संसद में बजट के माध्यम से घोषणाएं करने का अनुरोध किया गया है. महासंघ के महासचिव एम रघुवैया की तरफ से सरकार के सामने रखे गए इन प्रस्‍तावों में करीब 20 प्रमुख मुद्दे शामिल हैं.

आइये जानते हैं वो 20 प्रस्‍ताव, जो देश के सबसे बड़े रेल संगठन ने सरकार के सामने रखें हैं..

1. रेलवे में पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली
रेलवे कर्मचारियों के काम, जोखिमों और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए, पूर्व रेलवे मंत्रियों ने 1 जनवरी 2004 से रेलवे में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे थे. इन प्रस्तावों को उचित प्राथमिकता देने रेलवे में पुरानी पेंशन योजना दोबारा लागू करने की मांग की गई है.

2. केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में संशोधन
NFIR की ओर से पहले ही प्रधानमंत्री को भेजे गए प्रस्ताव में मांग की गई है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (पे लेवल-1) का न्यूनतम वेतन ₹32,500 प्रति माह किया जाए, जो जुलाई 2023 से लागू हो. यह डॉ. अक्रॉयड फॉर्मूला और कई जरूरी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के आधार पर किया जाना चाहिए. बजट में मांग की गई कि इस प्रस्ताव पर विचार किया जाए.

3. 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) की स्थापना
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का अंतिम वेतन संशोधन 1 जनवरी 2016 को किया गया था, जिसे 9 वर्ष हो चुके हैं. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वेतन संशोधन की प्रक्रिया नियमित अंतराल पर की जानी चाहिए. सरकार द्वारा अभी तक 8वें वेतन आयोग की स्थापना नहीं की गई है. बजट में इसकी घोषणा की जानी चाहिए.

4. महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) का भुगतान
जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए.

5. रेलवे में COVID-19 के कारण मारे गए कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रह राशि
एनएफआईआर की तरफ से मांग की गई है कि COVID-19 महामारी के दौरान 3000 से अधिक रेलवे कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी. उनके परिवारों को सरकार द्वारा अनुग्रह राशि देने का फैसला जल्द लिया जाए.

6. स्थायी चिकित्सा भत्ते की राशि में वृद्धि
फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (FMA) को ₹5000 प्रति माह किया जाए.

7. परिवहन भत्ते को इनकम टैक्‍स से मुक्त किया जाए
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले परिवहन भत्ते को आयकर से छूट दी जाए.

8. आयकर छूट सीमा बढ़ाई जाए
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आयकर छूट सीमा को ₹15 लाख प्रति वर्ष किया जाए.

9. 65 वर्ष की आयु पर अतिरिक्त पेंशन
प्रस्‍ताव में यह भी मांग की गई है कि संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार 65 वर्ष की आयु होने पर केंद्रीय सरकारी पेंशनरों को एकस्‍ट्रा पेंशन दी जाए.

10. पेंशन की गणना में संशोधन
संविदा मूल्य की पेंशन 11 वर्ष में बहाल की जाए, जो वर्तमान में 15 वर्ष के बाद होती है.

11. रेलवे में नई संपत्तियों के लिए नई भर्तियों पर प्रतिबंध हटाया जाए
रेलवे के पूरे फायदे में नई परियोजनाओं और संपत्तियों के लिए नई भर्तियों पर प्रतिबंध हटाया जाए.

12. अविवाहित महिला सरकारी कर्मचारियों को माता-पिता की देखभाल हेतु स्‍पेशल लीव
अकेली महिला कर्मचारियों को माता-पिता की देखभाल के लिए विशेष अवकाश दिया जाए. यह मांग भी इस बजट में की गई है.

13. ड्यूटी के दौरान मरने वाले रेलवे कर्मचारियों को “शहीद” का दर्जा
ड्यूटी करते वक्‍त किसी भी रेलवे कर्मचारी की मृत्यु होने पर उन्हें “शहीद” का दर्जा दिया जाए.

14. महिला कर्मचारियों के लिए एडिशनल कैजुअल लीव
महिला कर्मचारियों, खासकर 50 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को 15 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश दिया जाए.

15. दूसरे साल के लिए 100% वेतन के साथ चाइल्ड केयर लीव
NFIR की ओर से मांग की गई है कि दूसरे साल में महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव को पूरे वेतन के साथ लागू किया जाए.

16. पेंशनर्स के लिए आश्रय गृहों की स्थापना
केंद्रीय पेंशनभोगियों के लिए देशभर में आश्रय गृहों की स्थापना की जाए.

17. ट्यूशन शुल्क और हॉस्टल सब्सिडी को स्नातकोत्तर स्तर तक बढ़ाया जाए
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए ट्यूशन शुल्क और हॉस्टल भत्ता स्नातकोत्तर (पोस्ट-ग्रेजुएट) स्तर तक लागू किया जाए.

18. सरकारी पेंशनर्स संगठनों के लिए कार्यालय सुविधाएं
केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स संगठनों को कार्यालय और मनोरंजन की सुविधा हेतु स्थान उपलब्ध कराया जाए.

19. रेलवे में पुनर्नियुक्त पूर्व सैनिकों का वेतन संरक्षण
पूर्व सैनिकों को रेलवे में पुनर्नियुक्त करने पर उन्हें पिछले वेतन संरक्षित वेतन दिया जाए.

20. रेलवे स्टाफ की ग्रेड पे अपग्रेडेशन
रेलवे मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित स्टाफ की ग्रेड पे अपग्रेडेशन को मंजूरी दी जाए.