उत्तराखंड के युवाओं की आर्थिकी सुधार रहा पर्यटन विभाग, होमस्टे खोलने के लिए दे रहा मदद

नैनीताल: पहाड़ों से पलायन रोकने और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और होमस्टे अपनाने में पर्यटन विभाग सामने आया है. जो लोगों को कई सरकारी स्कीम के तहत सब्सीडी भी प्रदान कर रहा है. प्रदेशभर में करीब छह हजार होम स्टे पंजीकृत हैं. होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार वित्तीय सहायता देने के साथ ही पर्यटकों को दी जाने वाले आतिथ्य सेवाओं और मार्केटिंग का प्रशिक्षण प्रदान कर रही है. जिससे उत्तराखंड के लोगों को आर्थिकी भी मजबूत हो रही है.

पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर्यटकों को सस्ती दरों में ठहरने की सुविधा और उत्तराखंड की संस्कृति, खानपान जानने का अवसर मिलता है. वहीं होम स्टे से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिल रहे हैं. होम स्टे योजना में प्रदेशभर में करीब छह हजार होम स्टे पंजीकृत हैं. होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार वित्तीय सहायता देने के साथ ही पर्यटकों को दी जाने वाले आतिथ्य सेवाओं का प्रशिक्षण और मार्केटिंग की व्यवस्था कर रही है. प्रदेश में होम स्टे अब रोजगार का एक बड़ा माध्यम बन रहा है.

उत्तराखंड के नैनीताल जिले के पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी लोकल 18 से खास बातचीत के दौरान बताते हैं कि नैनीताल जिले में अभी कुल 909 होम स्टे रजिस्टर हैं. वहीं होटल, रिसोर्ट्स और टैंट कालोनियों की कुल 995 इकाई रजिस्टर हैं. उन्होंने बताया कि पीछले पांच वर्षों में होम स्टे और होटल की काफी नई इकाइयां नैनीताल जिले में स्थापित हुई हैं. जिनकी संख्या कुल 660 है. जिसमें होम स्टे, टैंट कालोनियां और रिजॉर्ट्स शामिल हैं. इन आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में नैनीताल जिले में सबसे ज्यादा होम स्टे संचालित किए जा रहे हैं.

इन योजनाओं का ले सकते हैं लाभ

अतुल भंडारी बताते हैं कि सरकार द्वारा रोजगार देने के उद्देश्य से कई होमस्टे स्कीम चलाई जा रही है. जिनमें सरकार द्वारा सब्सीडी भी दी जा रही है. उन्होंने बताया की सरकार द्वारा चलाई जा रही वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्कीम के तहत होम स्टे, रिजॉर्ट, कैफे, रेस्टोरेंट और एडवेंचर एक्टिविटी समेत तमाम तरह की पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों को संचालित करने के लिए 33% की सब्सीडी दी जा रही है. उन्होंने बताया की इसके अलावा पंडित दिन दयाल होम स्टे विकास योजना भी सरकार द्वारा संचालित की जा रहीं है. इस योजना के तहत होम स्टे निर्माण के लिए 15 लाख तक का लोन देने की योजना है जिसके लिए 50% सब्सीडी सरकार द्वारा दी जा रही है

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