किसानों को नहीं मिला पराली योजना का लाभ, धान की गिरती कीमतों और कर्ज़ पर भारी ब्याज से परेशान।

फरीदाबाद: हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को पराली न जलाने पर 1,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई थी.परंतु बल्लभगढ़ के सागरपुर गांव के किसान प्रहलाद सिंह ने Local18 को बताया कि उन्हें अभी तक इस योजना का कोई लाभ नहीं मिला है. उनका कहना है कि वह और उनके कई साथी किसान पहले से ही पराली नहीं जलाते फिर भी सरकार की घोषणा के बावजूद उन्हें कोई प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं हुई है.

पिछले वादों पर भी नहीं मिला कोई लाभ
प्रह्लाद सिंह का कहना है कि यह पहली बार नहीं है, जब सरकार ने किसानों के लिए किसी योजना की घोषणा की हो. पहले भी सरकार ने कई वादे किए, जिनका किसानों को अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ. उनका कहना है कि सरकार ने पराली जलाने के मुद्दे पर भी कई घोषणाएं की थीं, लेकिन किसी किसान को इसका लाभ नहीं मिल पाया है.

किसान क्रेडिट कार्ड पर भी नहीं मिल रही सब्सिडी
प्रह्लाद सिंह ने बताया कि सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 से 4 प्रतिशत की सब्सिडी देने की घोषणा की थी,लेकिन हकीकत में बैंक उनसे साढ़े 11 प्रतिशत ब्याज वसूल रहे हैं.जब उन्होंने बैंक से इसकी शिकायत की तो बैंक ने उन्हें बताया कि सरकार ने यह सुविधा बंद कर दी है. इससे किसानों को उनकी जरूरतों के लिए कोई राहत नहीं मिल रही है.

धान की कीमत में गिरावट से भी परेशान हैं किसान
प्रह्लाद सिंह ने जानकारी दी कि उन्होंने अपने खेतों में 1121 धान लगाया है, जिसकी कटाई जल्द ही शुरू होने वाली है, लेकिन पिछले साल की तुलना में इस साल धान की कीमतों में भारी गिरावट आई है.उन्होंने बताया कि इस साल धान की कीमतें 1,000 रुपये तक कम हो गई हैं, जिससे किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है.

खाद और बीज की समय पर उपलब्धता की मांग
किसान प्रह्लाद सिंह ने सरकार से अपील की है कि उन्हें समय पर खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. उनका कहना है कि खेती के काम में समय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और किसानों को खाद और बीज की लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ता है. सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को इन जरूरी वस्तुओं की समय पर आपूर्ति हो.

साढ़े 11 प्रतिशत ब्याज पर लोन से निराश किसान
सरकार ने किसानों को बैंक से लोन लेने की सलाह दी थी, लेकिन प्रहलाद सिंह का कहना है कि बैंक उनसे साढ़े 11 प्रतिशत ब्याज वसूल रहे हैं. सरकार द्वारा घोषित सब्सिडी का कोई लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है, जिससे वे आर्थिक रूप से दबाव में हैं.

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