मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे. File Photo
Published on
:
24 Sep 2024, 12:18 am
Updated on
:
24 Sep 2024, 12:18 am
मुंबई ः विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मतांसाठीचे सोशल इंजिनिअरिंग नजरेसमोर ठेवून राज्य मंत्रिमंडळाने तीन मोठे निर्णय सोमवारच्या बैठकीत घेतले. त्यानुसार तिलोरी कुणबी, तिल्लोरी कुणबी, ति. कुणबी या पोटजातींचा समावेश इतर मागासवर्गात करण्यात आला असून, ब्राह्मण आणि राजपूत समाजांसाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळांची स्थापनाही करण्यात आली आहे. याखेरीज सरपंच, उपसरपंचांचे मानधन दुप्पट करणे, दूध अनुदान योजना सुरू ठेवणे, शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर या ग्रीन फिल्ड मार्गाला मंजुरी देणे आदी महत्त्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.
सरसकट मराठा समाजाचा समावेश ओबीसी म्हणजेच इतर मागासवर्गीयांमध्ये करण्यावरून राज्यात रण पेटले असताना, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केवळ तीन पोटजातींविषयी निर्णय झाला. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार तिलोरी कुणबी, तिल्लोरी कुणबी, ति. कुणबी या पोटजातींचा समावेश महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागासवर्ग यादीतील अ. क्र. 83 मध्ये करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. आयोगाच्या शिफारशीनुसार या पोटजातींचा इतर मागासवर्ग यादीतील अ. क्र. 83 मध्ये कुणबी, पोटजाती लेवा कुणबी, लेवा पाटील, लेवा पाटीदार, मराठा कुणबी, कुणबी मराठा या जातींच्या पुढे समावेश केला जाणार आहे.
ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ
ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने आधीच दिले होते. त्याची पूर्तता करणारा निर्णयही घेण्यात आला. या समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकातील युवक-युवतींना शैक्षणिक तसेच व्यवसायासाठी या महामंडळामार्फत आर्थिक साहाय्य करण्यात येईल. या महामंडळाला 50 कोटींचे भागभांडवल दिले जाणार असून, त्याचे मुख्यालय पुणे येथे राहील.
राजपूत समाजासाठी महामंडळ
राजपूत समाजासाठीही वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. या महामंडळालाही 50 कोटींचे भागभांडवल देण्यात येणार असून, त्याचे मुख्यालय छत्रपती संभाजीनगर येथे असेल. या समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकातील युवक-युवतींना शैक्षणिक तसेच व्यवसायासाठी या महामंडळामार्फत आर्थिक मदत करण्यात येणार आहे.
पुणे विमानतळाला संत तुकाराम महाराजांचे नाव देण्याचा निर्णय
पुण्यातील लोहगाव विमानतळाचे नाव बदलून जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, पुणे असे करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार नामकरणाची शिफारस केंद्र शासनाला पाठवण्यात येईल. लोहगाव विमानतळाला तुकाराम महाराजांचे नाव देण्याची विनंती वारकरी संप्रदायाकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार लोहगाव विमानतळाला संत तुकारामांचे नाव देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारीच केली होती.
वांद्रेतील न्यायालयीन संकुलास महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाचा दर्जा
मुंबई उच्च न्यायालयाचे वांद्रे येथे उभारण्यात येणारे नवे संकुल हा राज्याचा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यास सोमवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मंबई उच्च न्यायालयाच्या इमारतीसाठी 30.16 एकर जमीन देण्यात आली आहे. या जागेवर उच्च न्यायालयाच्या संकुलाशिवाय वकिलांचे चेंबर्स, निवासी संकुल यासाठी ही जमीन प्रत्यार्पित करण्याच्या ‘ना हरकत’ प्रस्तावालाही मान्यता देण्यात आली.