खरी राष्ट्रवादी कोणाची? यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी:गेल्या वेळी सुनावणी न घेताच न्यायपीठ उठले; निवडणुकीपूर्वी निर्णय देण्याची शरद पवार गटाची मागणी

खऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाबाबत अजित पवार गट आणि शरद पवार गटात सुरू असलेल्या खटल्याची आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या खटल्याची सुनावणी 1 ऑक्टोबर रोजी होणार होती, मात्र न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि उज्वल भुईया यांच्या पीठाने सुनावणी न घेताच पुढे ढकलली होती. त्यापूर्वी 25 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वकिलांनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हे प्रकरण निकाली काढण्याची विनंती केली होती. गेल्या सुनावणीत काय झाले... 25 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत शरद पवार यांच्या वकिलांनी दावा केला होता की, अजित पवार यांनी शरद पवारांना आपले दैवत म्हटले आहे आणि ते सर्व एकत्र असल्याचे म्हटले आहे. अजित पवार गटाने न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशाचे पालन केले नाही, त्यामुळे न्यायालयाने अजित पवार गटाला विधानसभा निवडणुकीसाठी नवीन निवडणूक चिन्हासाठी अर्ज करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी वकीलांनी केली होती. खरेतर, शरद पवार गटाने निवडणूक आयोगाच्या 6 फेब्रुवारीच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती, ज्यामध्ये अजित पवार गटाला खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (एनसीपी) आणि पक्षाचे निवडणूक चिन्ह 'घड्याळ' म्हणून मान्यता देण्यात आली होती. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत अजित पवार गटाला राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि त्यांचे निवडणूक चिन्ह 'घड्याळ' वापरण्यापासून रोखता यावे, यासाठी शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. काय आहे संपूर्ण प्रकरण... 6 फेब्रुवारी : निवडणूक आयोगाने अजित पवार यांच्या गटाला खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस मानले, शरद पवारांची सुप्रीम कोर्टात धाव निवडणूक आयोगानेही या वर्षी 6 फेब्रुवारीला अजित पवार गटालाच खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस मानले होते. तसेच, आयोगाने शरद पवार यांना 7 फेब्रुवारीला दुपारी 4 वाजेपर्यंत नव्या राजकीय पक्षासाठी तीन नावे देण्यास सांगितले होते. 6 महिने चाललेल्या 10 सुनावणीनंतर निवडणूक आयोगाने हा निर्णय दिला होता. बहुसंख्य आमदारांनी अजित पवार गटाला राष्ट्रवादीचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह मिळवून देण्यासाठी पाठिंबा दिल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. ज्याच्या विरोधात पक्षाचे संस्थापक शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 16 फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने शरद पवार यांची याचिका तातडीने सुनावणीसाठी स्वीकारली. शरद पवार यांच्या वतीने वकील अभिषेक जेबराज म्हणाले की, महाराष्ट्र विधानसभेचे विशेष अधिवेशन 20 फेब्रुवारीला बोलावण्यात आले आहे. अजित गटाकडून व्हीप जारी केला जाऊ शकतो. त्यामुळे या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी व्हावी. 11 फेब्रुवारीला शरद पवार म्हणाले होते - ज्याने पक्ष स्थापन केला त्याच्या हातून पक्ष काढून दुसऱ्याच्या हातात दिला असे यापूर्वी कधीच घडले नव्हते. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला लोक पाठिंबा देणार नाहीत याची मला खात्री आहे. त्यामुळे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 29 जानेवारी रोजी राहुल नार्वेकर यांना 15 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली होती.