खरी शिवसेना-राष्ट्रवादी कोणाची? सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी टळली:न्यायमूर्ती चंद्रचूड 10 नोव्हेंबरला निवृत्त होणार; त्याआधीच सहा दिवस मिळण्याची शक्यता

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका जाहीर होण्या आधीच आमदार अपात्र प्रकरणाचा निकाल न्यायालयाने द्यावा, अशी मागणी उद्धव ठाकरे तथा शरद पवार गटाच्या वतीने करण्यात आली होती. मात्र आता आचारसंहिता लागली आहे. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या आहे. यानंतरही अद्याप या प्रकरणाचा निकाल समोर आलेला नाही. या प्रकरणाची आज होणारी सुनावणी देखील पुढे ढकलण्यात आली असून आता मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड हे दहा नोव्हेंबरला निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या निवृत्तीपूर्वी या प्रकरणाची सुनावणीसाठी सहा दिवस मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या निवृत्तीपूर्वी या प्रकरणाचा निकाल लागला नाही, तर हे प्रकरण पुन्हा नवीन न्याय पीठासमोर जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास या प्रकरणाची सुनावणी आणखी लांबणीवर पडू शकते. हे प्रकरण दुसऱ्या न्यायपीठासमोर वर्ग झाल्यास त्यांना आणखी उशीर होईल. त्यामुळे आमदार अपात्रता प्रकरणावर सुनावणी लवकर करायची असेल तर हे प्रकरण आधी नमूद करावे लागणार असल्याचे तज्ञांनी म्हटले आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी एका वृत्तपत्राशी बोलताना सांगितले की, विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता आणि आमदार अपात्रता प्रकरणाचा संबंध नाही. हे प्रकरण आधीच न्यायालयाच्या पटलावर आहे. जोपर्यंत हे प्रकरण पटलावर आहे, तोपर्यंत त्यावर सुनावणी होऊ शकते. या प्रकरणाचे महत्त्व अधोरेखित करून दोन्ही बाजूच्या वकीलांनी हे प्रकरण तातडीने सुनावणीसाठी घेण्याची विनंती करायला आली हवी होती. मात्र आतापर्यंत सप्टेंबर महिन्यात आणि आतापर्यंत तसेच झाले नसल्याचे देखील सिद्धार्थ शिंदे आणि नमूद केला आहे. नमूद केल्याशिवाय या प्रकरणावर लवकरात लवकर सुनामी होण्याची शक्यता कमी दिसत असल्याचेही ते म्हणाले. सप्टेंबर महिन्यामध्ये हे प्रकरण तब्बल आठ वेळा सूचीबद्ध करण्यात आले होते. त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात देखील या प्रकरणे तीन वेळा सूचीबद्ध करण्यात आले आहे. मात्र यातील एकाही वेळी या प्रकरणी सुनावणी होऊ शकली नाही. गेल्या काही महिन्यांमध्ये या प्रकरणाला तारीख पे तारीख मिळत आहे. त्यामुळे आता विरोधकांच्या वतीने न्यायालयावर देखील टीका करण्यात येत आहे. राष्ट्रवादीच्या मागच्या सुनावणीत काय झालं... 25 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत शरद पवारांच्या वकिलांनी दावा केला होता की अजित पवार यांनी शरद पवारांना आपले दैवत म्हटले होते आणि ते सर्व एकत्र असल्याचे म्हटले होते. अजित पवार गटाने न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशाचे पालन केले नाही, त्यामुळे न्यायालयाने अजित पवार गटाला विधानसभा निवडणुकीसाठी नवीन निवडणूक चिन्हासाठी अर्ज करण्याचे निर्देश द्यावेत, असे वकील म्हणाले. खरेतर, शरद पवार गटाने निवडणूक आयोगाच्या 6 फेब्रुवारीच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती, ज्यामध्ये अजित पवार गटाला खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (एनसीपी) आणि पक्षाचे निवडणूक चिन्ह 'घड्याळ' म्हणून मान्यता देण्यात आली होती. वाटप केले होते. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत अजित पवार गटाला राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि त्यांचे निवडणूक चिन्ह 'घड्याळ' वापरण्यापासून रोखता यावे, यासाठी शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. काय आहे राष्ट्रवादीचे संपूर्ण प्रकरण... 6 फेब्रुवारी : निवडणूक आयोगाने अजित गटाला खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस मानले, शरद सुप्रीम कोर्टात पोहोचले काय आहे शिवसेनेचे संपूर्ण प्रकरण... 16 फेब्रुवारी : निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला खरी शिवसेना मानले, उद्धव ठाकरेंची न्यायालयात धाव राज्यातील इतरही महत्त्वाच्या बातम्या वाचा... महादेव जानकरांचा पहिला उमेदवार बारामतीतून?:शरद पवारांच्या विरोधात घेतली होती 1 लाख मते, आता अजितदादांना आव्हान? कोणाचा फायदा, कोणाचे नुकसान? राष्ट्रीय समाज पक्षाचे नेते महादेव जानकर बारामतीत उमेदवार देण्याच्या तयारीत आहेत. पहिल्या यादीत बारामतीच्या उमेदवाराचे नाव असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. जानकर यांच्या पक्षाची 100 उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर होऊ शकते. महादेव जानकर महायुतीतून बाहेर पडल्यानंतर त्यांनी निवडणुकीसाठी युतीविरोधातच दंड थोपटले आहेत. पूर्ण बातमी वाचा...