गायरान जमिनीवरील सौर प्रकल्प रद्द करा, अन्यथा आत्मदहन करू:वडोदबाजार येथील शेकडो गायरान कास्तकऱ्यांचा प्रशासनाला इशारा‎

फुलंब्री तालुक्यातील वडोदबाजार येथील गायरान गट नं. २९६ आणि २९८ मध्ये ४० वर्षांपासून अतिक्रमण करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या कास्तकारी गायरानधारकांच्या जमिनीवर इतर शासकीय योजना न राबवता जमीन नावावर करा, या मागणीसाठी २६ जानेवारी रोजी ग्रामपंचायत कार्यालय वडोदबाजार येथे काळ्या फिती लावून ध्वजदिनी निदर्शने व त्यानंतरही न्याय न मिळाल्यास ग्रामपंचायत कार्यालय येथे सामुदायिक आत्मदहन करणार असल्याचा इशारा दिला. वडोदबाजार येथील गट नं. २९६ आणि २९८ मध्ये शासकीय गायरान जमिनीवर १०६ कुटुंबांनी अतिक्रमण करून सन १९८८ पूर्वीपासून अतिक्रमण करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहेत. यासाठी आम्हाला अनेक वेळा शासनाकडे अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी जवळपास २०१३ पासून तहसील कार्यालय फुलंब्री यांना वारंवार प्रस्ताव सादर केले आहेत. सन १९८८ व २००४ मध्ये सिल्लोड व फुलंब्री तहसीलदारांनी पंचनामा करून नोटिसा दिल्या आहेत. इतर वेळा तलाठ्यांनी तशा नोंदी घेऊन गाव-१, ई-रजिष्टरला अतिक्रमणाच्या नोंदी झालेल्या आहेत. ^गेल्या ४० वर्षांपासून मी गायरान जमिनीवर पीक घेऊन माझा उदरनिर्वाह करते. परंतु आता माझ्या गायरान जमिनीमध्ये शासनाने मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा प्रकल्प ही कंपनी होणार आहे. यासाठी माझा तीव्र विरोध आहे. मी एक गरीब व्यक्ती असून यानंतर माझा उदरनिर्वाह कसा होईल यामुळे शासनाने माझे गायरान शेत नावावर करून द्यावी. - मथुराबाई देवरे, ग्रामस्थ ^ग्रामपंचायतला प्रशासनाकडून ही गायरान जमीन मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा प्रकल्पाला देण्यासाठी पत्र आले होते. त्यानुसार आम्ही वडोद बाजार ग्रामपंचायत मध्ये ग्रामसभा घेऊन एक मताने ही गायरान जमीन मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी द्यावी जेणेकरून शेतकऱ्यांना दिवसा लाईन मिळेल असा ठराव घेण्यात आला आहे. -गोपाल वाघ, उपसरपंच, वडोद बाजार अतिक्रमण नियमाकुल करण्यासाठी संचिका सादर केल्या असून प्रश्नावलीसह छाननी तक्ता व मंडळ अधिकारी यांचा अहवाल सादर केला व त्या संचिका उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात १५ वर्षांपासून प्रस्तावित आहेत. असे असताना सदर गायरान जमिनीवर शासन किंवा इतर खासगी संस्थांना भाडेतत्त्वावर शासन जागा देण्याचा वडोदबाजार ग्रामपंचायत प्रयत्न करीत आहे. मुख्यमंत्री सौरऊर्जा कृषी वाहिनी या योजनेसाठी गट क्र. २९६ व २९८ मध्ये जमीन भाडेतत्त्वावर देऊ नये यासाठी यापूर्वीही निवेदन सादर केलेले आहे. ग्रामसभा ठरावात अतिक्रमणधारकांचा विरोध आहे असा उल्लेख आहे. अनेक वर्षांपासून अतिक्रमण असताना व तलाठी कार्यालय आणि तहसील कार्यालयाकडे नोंदी असताना ग्रामपंचायतीने सदर जागा भाडेतत्त्वावर देण्याचा घाट कसा घातला? खरे तर जतपालसिंगविरुद्ध या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात न्यायालयाने १४ एप्रिल १९९० पूर्वीचे शेतीसाठी केलेले अतिक्रमण नियमित करण्यात यावे असा निर्णय दिलेला आहे . याबाबत न्यायालयाकडे दाद मागितली जाणार आहे. यानंतरही अतिक्रमणधारक शेतकऱ्याच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा विचार न करता जीविताचा विचार करावा, अन्यथा मुख्यमंत्री कृषी ऊर्जा वाहिनी आल्यास १०६ अतिक्रमणधारक कुटुंबातील सर्व अतिक्रमणधारक ग्रामपंचायत कार्यालय येथे सामुदायिकरीत्या कुटुंबासह आत्मदहन करू असा इशारा दिला आहे. शेती नावावर करून द्या त्यामुळे घेतला ठराव