घोषणांचा सुकाळ!

संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांसाठी 20 नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे. या वेळची निवडणूक ही अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक आहे. याचे कारण, 1960 ते 1990 पर्यंत महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्षाकडे मोठे बहुमत होते. 1990 च्या दशकात भाजप आणि शिवसेना यांच्या युतीची ताकद वाढू लागली आणि 1995 मध्ये प्रथमच मंत्रालयावर भगवा फडकला. त्यानंतर 1999 मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्या लोकशाही आघाडीची सत्ता आली आणि त्यांनी 15 वर्षे सरकार चालवले. त्यामुळे या काळात लोकशाही आघाडी विरुद्ध युती, असा सामना रंगला. 2014 मध्ये राज्यात प्रथमच भाजपचा मुख्यमंत्री झाला, तेव्हा शिवसेना आणि भाजपने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली होती. तेव्हापासूनच दोन्ही पक्षांच्या संबंधात दुरावा निर्माण झाला आणि 2019 मध्ये युती तुटली. गेल्या पाच वर्षांत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांत फूट पडली आणि 2024 मध्ये त्याचे स्वरूपच बदलले. विधानसभा निवडणूक प्रचाराची रणधुमाळी अखेरच्या टप्प्यात पोहोचली आहे. या पार्श्वभूमीवर, पक्ष-आघाड्यांचे जाहीरनामे जनतेसमोर येऊ लागले आहेत. महाविकास आघाडीने महिलांना दरमहा 3000 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. शिवाय बसमध्ये महिलांसाठी मोफत प्रवासाची सुविधा असेल, तसेच जातनिहाय जनगणना, 25 लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य विमा, मोफत औषधे, शेतकर्‍यांचे तीन लाख रुपयांचे कर्ज माफ आणि बेरोजगारांना दरमहा चार हजार रुपयांची आर्थिक मदत, अशी आश्वासने दिली आहेत. वास्तविक ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे राज्याचे दिवाळे वाजेल, अशी टीका ‘मविआ’च्या अनेक नेत्यांनी केली होती.

‘मविआ’चा या योजनेस विरोध होता, तर त्यांनी दुसरे नाव देऊन तशाच प्रकारची योजना काढली आहे, हा दावा मतदाराच्या लक्षात आलाच असेल! 25 लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य विमा, बेरोजगारांना दरमहा चार हजार रुपयांची मदत यासारख्या योजनांची पुनरुक्ती तर झालीच आहे, त्यासाठी महायुती सरकारला जाब विचारणारी ‘मविआ’ अशा लोकप्रिय योजनांच्या घोषणेत अलगद अडकली आहे. त्याऐवजी तरुणांच्या हाताला काम देण्याचा विचार केलेला दिसत नाही. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यापलीकडे अन्य अनेक सुविधांचीही गरज असते. विजेचा अखंडित पुरवठा केला जात नाही. शेतमालासाठी गोदामे, शीतगृहे आणि विक्रीच्या सोयीची आवश्यकता असते. महाराष्ट्रातून जास्तीत जास्त शेतीमाल निर्यात कसा करता येईल, हे पाहायला हवे; परंतु केवळ सवंग आणि वरवरचा विचार करण्यापलीकडे पाहिले जात नाही, हे जाहीरनाम्यांवरून स्पष्ट झाले आहे. संजय गांधी निराधार योजनेसाठी उत्पन्न मर्यादा 21 हजार रुपयांवरून पन्नास हजार रुपये, त्याचप्रमाणे सूक्ष्म व लघुउद्योगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय आणि शहरीकरणाचे आव्हान पेलण्यासाठी ‘राज्य नागरी आयोगा’ची स्थापना हे ‘मविआ’च्या जाहीरनाम्यातील मुद्दे मात्र कल्पक मानावे लागतील. खासकरून, महाराष्ट्रात वाढत्या नागरीकरणामुळे झोपडपट्ट्या, प्रदूषण, गर्दी, वाहतुकीचे अराजक असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले असून, ते सोडवण्यासाठी मध्यवर्ती यंत्रणा आवश्यकच आहे. तसेच महिलांविरोधातील गुन्हे रोखण्यासाठी शक्ती कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा करण्यात आली असून, ती प्रत्यक्षात आली तर चांगलेच आहे. भाजप महायुतीने जाहीरनाम्याला ‘संकल्पपत्र’ असे नाव दिले असून, लाडक्या बहिणींना दरमहा 2100 रुपये म्हणजेच वर्षाला 25,200 रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेस विरोध करण्याचे कारण नसले, तरीदेखील किमान एका वर्षानंतर या योजनेचे नेमके फलित काय आहे, याचा विचार करून, धोरणाची फेरआखणी होण्याची गरज आहे. शिवाय महिलांच्या कृतिशील सबलीकरण आणि सशक्तीकरणावर भर द्यायला हवा.

महायुतीच्या जाहीरनाम्यातील शेतकर्‍यांसाठी एमएसपीवरील 20 टक्के ‘भावांतर योजना’ स्वागतार्ह आहे. शेतकर्‍यांच्या वाढत्या आत्महत्यासत्रावर ही उपाययोजना दिसते. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला याचा फटका बसल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या मागण्यांना प्रतिसाद देणे आवश्यकच बनले होते. राज्यात जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर ठेवण्याचेही वचन देण्यात आले असले, तरी केवळ किमती स्थिर होऊन चालणार नाही, तर वस्तूंचा पुरेसा पुरवठादेखील होणे गरजेचे आहे. महायुतीने 25 लाख रोजगारनिर्मिती करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ग्रामीण विकासाला नवी दिशा देण्यासाठी 45,000 गावांत पाणंद रस्त्यांची बांधणी होणार आहे. पाणंद रस्ते म्हणजे सर्व शेतकर्‍यांच्या संमतीने आपापल्या शिवारातून शेतमालाची किंवा शेती अवजारांची ने-आण करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेले कच्चे रस्ते होत. यांची अत्यंत आवश्यकता असून, अशाप्रकारे रस्ते बांधण्यात आल्यास, कृषिविकासाला चालना मिळणार आहे. ‘मेक इन महाराष्ट्र’वर भर देण्यात येणार असून, राज्याला फिनटेक आणि एआय किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्तेची राजधानी बनवण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.

नागपूर, पुणे, नाशिक या शहरांमध्ये एरोस्पेस हब निर्माण करण्याचे वचन देण्यात आले आहे. शेती क्षेत्रात काम करणार्‍या तरुण- तरुणींना आधुनिक उद्योगांकडे वळवण्याच्या द़ृष्टिकोनातून हे अत्यंत सुयोग्य पाऊल ठरणार आहे. महारथी आणि ‘अटल टिंकरिंग लॅब्स’ योजनेतून सर्व शासकीय शाळांमध्ये रोबोटिक्स आणि एआय प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करणे आवश्यकच आहे. यामधून महायुतीचे बदलत्या अर्थव्यवस्थेचे आधुनिक भान दिसून येते; परंतु समाजाला आधुनिक बनवताना समाजमनही तितकेच आधुनिक बनण्याची आवश्यकता असते. त्यासाठी धर्मवादी राजकारणाकडून लोकशाही उदारमतवादाकडे वळणे आवश्यक आहे; मात्र महाराष्ट्रातील राजकारण अधिकाधिक स्पर्धात्मक बनत चालले असून, त्यामुळे निवडणूक जिंकण्यासाठी विद्वेषी भाषा आणि सवंग धोरणांवर भर दिला जात आहे. दुसरीकडे, तंत्रज्ञानामुळे नवनवीन आव्हाने निर्माण झाली असून, त्यास तोंड देण्यासाठी जात-धर्माची कुंपणे ओलांडून पुढे जावे लागेल आणि संकुचित धोरणांचा त्याग करणेही आवश्यक आहे. एकेकाळी राजकारण, उद्योग, प्रशासन या द़ृष्टीने महाराष्ट्र राज्य देशाचा आदर्श बनले होते. ते स्थान पुन्हा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट महायुती व महाविकास आघाडीने ठेवल्यास, त्यात समाजाचे भलेच होईल. महाराष्ट्र समृद्ध तर देशही समृद्ध!