तुकडेबंदीचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी रेडीरेकनरचे शुल्क आता 5 टक्के

शेतजमिनीच्या मालकांना दिलासा देण्यासाठी तुकडेबंदी कायद्यात शिथिलता आणण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. तुकडेबंदीचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी रेडीरेकनर दराच्या 25 टक्के इतके शुल्क आकारण्यात येत होते. आता मात्र शासनाने विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता तुकडेबंदीचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी रेडीरेकनरच्या 25 टक्क्यांऐवजी 5 टक्के इतके शुल्क नागरिकांना भरावे लागणार आहे.

महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी शासनाने मंगळवारी (दि. 15) अध्यादेश प्रसिद्ध केला आहे. मागील वर्षी राज्य शासनाने शेतीसाठी निश्चित असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्यात आले. त्यानुसार जिरायत जमीन ही कमीत कमी 20 गुंठे आणि बागायत जमीन ही 10 गुंठे खरेदी करता येणार आहे. मात्र, या नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीरपणे जमिनीचे तुकडे पाडून एक-दोन गुंठे जमिनीचे व्यवहार झाले. प्रामुख्याने शहरालगतच्या गावांमध्ये बेकायदा प्लॉटिंग करून अशा प्रकारचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात झाले आहेत. मात्र, असे व्यवहार नियमित करण्यासाठी रेडीरेकनरच्या 25 टक्के इतके शुल्क शासनदरबारी भरावे लागत होते. या दंडाची रक्कम मोठी होत असल्याने असे व्यवहार नियमित करण्यासाठी कोणी पुढे येत नव्हते.

या सर्व पार्श्वभूमीवर महसुलाशी संबंधित असलेल्या महत्त्वाच्या कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी राज्य शासनाने उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने तुकडेबंदीचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी रेडीरेकनरच्या 25 टक्क्यांऐवजी 10 टक्के इतके शुल्क आकारावे, अशी शासनास शिफारस केली होती. मात्र, शासनाने या शुल्कात आणखी कपात करत 5 टक्के इतके शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.