दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी यानी Delhi EV policy 2.0 को मार्च 2025 तक बढ़ाया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी ने गुरुवार को इस बात की घोषणा कर दी। इसका मतलब यह हुआ कि 1 जनवरी, 2024 और उसके बाद खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट मिलेगी। दिल्ली देश के सबसे बड़े ईवी बाजारों में से एक है, जो कुल घरेलू बिक्री का लगभग दसवां हिस्सा है।
बिक्री पर हो गया था असर
इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, ऑटोमोबाइल्स डीलर के संगठन FADA के आंकड़ों के मुताबिक, प्रोत्साहन को हटाने से EV खरीद की कीमतों में तेज वृद्धि हुई, जिससे बिक्री में भारी गिरावट आई। दिल्ली सरकार का यह कदम कुछ महीनों से देश में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री पर दबाव के बीच आया है, क्योंकि वाहनों की कीमतें अधिक हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं है। ग्राहकों में रेंज की चिंता है। भारत में करीब 12,000 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन हैं।
अपडेट जारी है...