दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना सर्वोच्च न्यायलयाने सुनावले खडे बोल

महापौर शेली ओबेरॉय यांनी नायब राज्यपालांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात १ ऑक्टोबर रोजी याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या याचिकेवर दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी होत नाही तोपर्यंत स्थायी समिती अध्यक्षपदाची निवडणूक घेऊ नये, असे न्यायालयाने तोंडी सांगितले. तुम्ही निवडणुका घेतल्यास आम्ही ते गांभीर्याने घेऊ, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.

हे प्रकरण २७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या एमसीडी स्थायी समितीच्या सहाव्या सदस्याच्या निवडणुकीशी संबंधित आहे. भाजपचे कमलजीत सेहरावत लोकसभेवर निवडून आल्यानंतर ही जागा रिक्त झाली होती. त्यानंतर घेण्यात आलेल्या निवडणुकीत भाजपचे सुंदर सिंह विजयी झाले होते. तर आम आदमी पक्ष (आप) आणि काँग्रेसने निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता. एमसीडी प्रोसिजर अँड कंडक्ट ऑफ बिझनेस रेग्युलेशन, 1958 मधील नियम 51 चा संदर्भ देत स्थायी समितीची निवडणूक महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या महापालिकेच्या सभेत घेण्यात यावी, असे सांगण्यात आले आहे. याशिवाय नियम 3 (2) नुसार अशा सभेची तारीख, वेळ आणि ठिकाण केवळ महापौरच ठरवू शकतात. मात्र, नायब राज्यपालांनी कलम ४८७ अंतर्गत निवडणूक घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. यानंतर अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र यादव यांनी बैठक बोलावून निवडणूक घेतली. त्यामुळे हा वाद निर्माण झाला आहे.