निधीअभावी रखडला पवना प्रकल्प

Published on

: 

31 Jan 2025, 12:51 pm

Updated on

: 

31 Jan 2025, 12:51 pm

मिलिंद कांबळे

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगराच्या मध्यभागातील पवना नदी सुधार प्रकल्पाचे काम काही सुरू होत नसल्याचे चित्र आहे. या नदीच्या पुराचा सर्वांधिक फटका शहराला बसतो. त्यामुळे विशेष बाब म्हणून केंद्रासह राज्य शासनाकडून विशेष निधी मिळावा म्हणून महापालिका प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, त्यास सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याने हा प्रकल्प रखडल्याचे आता सांगितले जात आहे.

पवना, इंद्रायणी व मुळा या तीन नद्यांपैकी पवना नदी शहरासाठी सर्वाधिक महत्वाची आहे. मामुर्डी, किवळे, रावेत, वाल्हेकरवाडी, चिंचवड, काळेवाडी, रहाटणी, पिंपरी, कासारवाडी, फुगेवाडी, पिंपळे गुरव, दापोडी, सांगवी, दापोडी अशी शहराच्या मध्यभागातून पवना नदी वाहते. ठिकठिकाणी वळणे घेत एकूण 24.40 किलोमीटर पवना नदीची लांबी आहे. विशेेष म्हणजे पवना नदीचे दोन्ही बाजूंचे पात्र शहरात आहे. पवना धरणातून नदीत सोडण्यात येणार्‍या पाण्यावर पिंपरी-चिंचवडची तहान भागविली जात आहे. महापालिका दररोज 510 एमएलडी पाणी रावेत बंधारा येथून उचलतेे.

पावसाळ्यात शहरास सर्वाधिक फटका पवना नदीच्या पुराचा बसतो. नदीकाठालगत बांधकामे, पत्राशेड, झोपडपट्टया झाल्याने त्यात पाणी शिरते. काही हाऊसिंग सोसायट्यांनाही पाण्याचा फटका बसतो. अनेकांना घरे व दुकाने सोडून इतरत्र जावे लागते. महापालिकेतर्फेे शाळांमध्ये तात्पुरती निवारा केंद्रे तयार केली जातात. तेथे अनेक पूरग्रस्त नागरिक आसरा घेतात. पिंपरी-चिंचवड शहर हे पूरग्रस्त शहर ठरत आहे.

चिपळूण आणि महाडला राज्य शासनानेे पूरग्रस्त शहर म्हणून आपत्तकालीन निधीतून मोठी आर्थिक मदत केली. त्याच धर्तीवर पिंपरी-चिंचवडला पूरग्रस्त शहर म्हणून एकूण 580 कोटी रुपयांचा आत्पकालिन निधी पवना नदी सुधार प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून द्यावा, अशी विनंती महापालिकेने शासनाकडे केली आहे. त्यादृष्टीने प्रशासकीय पातळीवर पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मात्र, त्यास सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याने हा प्रकल्प रखडला आहे.

पवना नदी सुधार प्रकल्पामुळे नदीचे पात्र रूंद होणार असून नदीकाठची उंचीही वाढणार आहे. अनावश्यक बंधारे व खडक तसेच, अडथळे काढून टाकण्यात येणार आहेत. यामुळे पावसाळ्यात तसेच, धरणातून मोठ्या प्रमाणात विसर्ग केला तरी नदीकाठच्या भागास पुराचा धोका बसणार नाही. त्या दृष्टीने प्रकल्पाचे काम केले जाणार आहे, असे अधिकार्यांनी सांगितले.

ईसी प्रमाणपत्र प्रतीक्षा कायम

पवना सुधार प्रकल्पास अद्याप राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाकडून इन्व्हार्योनमेंट क्लिअरन्स सर्टिफिकेट अर्थात ईसी प्रमाणपत्र मिळाले नाही. त्यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून पाठपुरावा केला जात आहे. सर्टिफिकेट नसल्याने तब्बल 1 हजार 556 कोटी खर्चाच्या या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया महापालिकेस राबविता येत नाही. परिणामी, हा प्रकल्प अडकून पडला आहे.