बांस उत्पाद के लिए तैयार होती बांस की कोठ
सुल्तानपुर. केन्द्र और राज्य सरकार स्वरोजार के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है. इसके तहत उद्यम लगाने के लिए सरकार अनुदान भी देती है. इसी कड़ी में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार ने केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी में आत्मनिर्भर भारत अभियान संचालित है.
इस संचालित योजना के अंतर्गत संचालित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत बांस से संबंधित उद्योग लगाने के लिए लोगों प्रोत्साहित कर रही है. इस उद्योग की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाएगी. इच्छुक व्यक्ति इसका लाभ लेकर ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं.
पीएमएफएमई योजना के तहत सरकार देगी लोन
पीएमएफएमई योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग द्वारा फूड प्रॉसेसिंग यूनिट्स, लघु उद्यम, एफपीओ, एसएचजी और उत्पादक सहकारी समितियां आवेदन के लिए पात्र हैं. वहीं आवेदक का भारतीय निवासी होना जरूरी है और वैसे व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष की पूरी हो चुकी हो और कम से कम 8वीं पास हैं तो इसके लिए पात्र हैं. जिला उद्यान अधिकारी रणविजय सिंह ने लोकल 18 को बताया कि फूड सेक्टर और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना के तहत कंपनियों को बिजनेस बढ़ाने के लिए सरकार वित्तीय मदद करती है. इसके लिए पीएमएफएमई योजना चलाई जा रही है. जिसमें आवेदक को सरकार की ओर से 10 लाख रुपये तक लोन मिलता है और इस पर केंद्र सरकार 35 फीसदी तक सब्सिडी भी देती है.
बांस उद्योग के लिए सरकार दे रही है मदद
जिला उद्यान अधिकारी रणविजय सिंह ने लोकल 18 को बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक सरकारी योजना है. इसका मकसद, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को वित्तीय, तकनीकी और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है. साथ ही इसका मकसद असंगठित सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को संगठित ढांचे में भी लाना है. आपको बता दें कि यह योजना भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है. अगर आप भी पीएमएफएमई योजना के तहत बांस से संबंधित उद्योग लगाना चाहते हैं और इस योजना का लाभ लेकर सब्सिडी युक्त ऋण प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सुल्तानपुर में जिला पंचायत स्थित जिला उद्यान कार्यालय में संपर्क करना होगा. यहां आपको विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी.
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FIRST PUBLISHED :
October 8, 2024, 21:30 IST