‘बँक्रप्ट’ किंवा गुन्ह्यांची नोंद असल्यास एसईओ पद विसरा, राज्य सरकारचे नवीन निकष जारी; पोलिसांकडून ‘चारित्र्य’ पडताळणी होणार

राज्यात नवे सरकार आल्यावर राजकीय कार्यकर्त्यांची विविध पदांवर वर्णी लावण्यासाठी नेत्यांकडे झुंबड उडते. सर्वांचीच शासकीय पदांवर वर्णी लागत नाही. त्यामुळे इच्छुक कार्यकर्त्यांची विशेष कार्यकारी अधिकारी (एसईओ) म्हणून वर्णी लावली जाते. पण आता एखादा कार्यकर्त्याला कोर्टाने बँक्रप्ट (नादार) जाहीर केले असल्यास किंवा त्याच्या विरोधात गुंभीर स्वरुपाचा गुन्हा दाखल असल्यास एसईओ पदावर वर्णी लागणार नाही. राज्यात सुमारे दोन लाख एसईओ नियुक्त करण्यात येणार आहेत.

राज्यात गेल्या आठ-नऊ वर्षांपासून एसईओ पदाची खैरात झालेली नव्हती. विधानसभा निवडणुकांपूर्वी महायुती सरकारच्या काळात एसईओच्या नियुक्त्यांना सुरुवात झाली. आता राज्यात नवे सरकार आल्यावर अनेक कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या नेत्यांकडे एसईओ पदावर वर्णी लावण्यासाठी तगादा सुरू केला आहे. त्यामुळे आता एसईओच्या नियुक्त्यांना लवकरच सुरुवात होणार आहे. त्यापूर्वी राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने या नियुक्त्यांसाठी नवीन निकष जारी केले आहेत.

33 टक्के महिलांची नियुक्ती

विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमताना महिला वर्गाला महत्त्वपूर्ण स्थान देण्यात आले आहे. 33 टक्के महिलांची नियुक्ती करण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री व निवड समिती अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनपुळे यांनी दिली. नव्या एसईओंना 13 ते 14 विशेष अधिकार देणार असून त्यांना सरकारी सेवा व सुविधांसाठी लागणारी विविध प्रमाणपत्रे देण्याचा अधिकार दिला जाईल.

पोलीस पडताळणी आवश्यक

एसईओची नियुक्ती झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत पोलीस पडताळणी आवश्यक आहे. पोलीस पडताळणी नकारात्मक आल्यास एसईओची नियुक्ती तत्काळ रद्द करण्यात येईल. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती ही नियुक्ती प्रक्रिया पाहणार आहे. समितीमध्ये संबंधित जिल्ह्यांचे पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी सदस्य असतील.

किमान दहावी उत्तीर्ण

विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती पाच वर्षांसाठी करण्यात येईल. किमान 25 ते कमाल 65 अशी वयोमर्यादा या पदासाठी असणार आहे. किमान दहावी वा तत्सम परीक्षा उत्तीर्ण आवश्यक असेल. आदिवासी व दुर्गम भागासाठी आठवी पास हा निकष असणार आहे.

निकष काय आहेत

संबंधित व्यक्तीला फौजदारी गुन्ह्यासाठी शिक्षा झालेली नसावी किंवा त्याच्या विरोधात गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा दाखल नसावा अथवा कोणत्याही न्यायालयाने त्याला नादार  (बँक्रप्ट) जाहीर केलेले नसावे.