बनावट नोटांचा वापर गुन्हेगारी हेतूने केला हे सिद्ध करणे आवश्यक:उच्च न्यायालयाकडून आरोपीला जामीन

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बनावट नोटा बाळगणे आणि बाजारात तस्करी केल्याच्या प्रकरणात आरोपीच्या जामीन अर्जावर निर्णय घेताना महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. आरोपीला जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने, अशा प्रकरणात आरोपीची गुन्हेगारी प्रवृत्ती सिद्ध करणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण नोंदवले. बनावट नोटा वापरताना, संबंधित आरोपीने गुन्हेगारी मानसिकतेने किंवा कोणत्या हेतूने काम केले हे कोणत्याही संशयाशिवाय सिद्ध करणे आवश्यक आहे, असे सांगत न्यायालयाने या प्रकरणातील आरोपींची जामीनावर मुक्तता केली. प्रमोद किसान गाडगे हे जामिनावर सुटलेल्या आरोपीचे नाव आहे. ४ मार्च २०२४ रोजी यवतमाळ जिल्ह्यातील झरी जामनी तालुक्यातील घोंसा येथे १०० रुपयांची बनावट नोट देताना एक पानवाला रंगेहाथ पकडला गेला. त्याची झडती घेतली असता त्याच्याकडून १००, २०० आणि ५०० रुपयांच्या एकूण ५७०० रुपयांच्या ३६ बनावट नोटा सापडल्या. पोलिसांनी भादंवि कलम ४८९ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळला. त्यानंतर आरोपींनी जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आरोपीचा हा युक्तिवाद न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. आरोपीच्या वकिलांनी सांगितले की, आरोपी हा सामान्य माणूस आहे आणि त्याला खऱ्या नोटा आणि बनावट नोटांची माहिती नाही. त्याने या चलनी नोटाची निर्मिती केली नाही तसेच वितरित केल्या नाही. त्यांनी केवळ या चलनी नोटा प्राप्त केल्या आणि त्यांचा वापर केला आहे. त्याच्या प्रसाराचा विचार केला तर तपासादरम्यान कोणतीही सामग्री गोळा करण्यात आलेली नाही. आरोपीविरुद्ध प्रथमदर्शनी कोणताही खटला तयार होत नाही, त्यामुळे त्याला जामिनावर सोडण्यात यावे. दुसरीकडे, सरकारने आरोपींच्या जामीन अर्जाला विरोध केला. सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय दिला की, आयपीसीच्या कलम ४८९ बी अंतर्गत गुन्ह्याच्या व्याख्येनुसार आरोपींविरोधात कोणतेही संशय न घेता आरोप सिद्ध करावे लागतात. आरोपीने या बनावट नोटांचा वापर गुन्हेगारी हेतूने केला होता हे सिद्ध करणे आवश्यक आहे. या प्रकरणाचा तपास याचिकाकर्त्याविरुद्धचे आरोप वाजवी संशयाच्या पलीकडे सिद्ध करत नाही. या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला असून आरोपीची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर केला. आरोपींच्या वतीने वकील मकरंद आचरे यांनी युक्तिवाद केला.