भंडारा जिल्हा नियोजन समितीची बैठक:जुन्या सदस्यांना उपस्थित राहता येणार नाही; केवळ आमदार, खासदारांच्या उपस्थितीत निर्णय

जिल्ह्यातील पंचायती आणि नगरपालिकांनी तयार केलेल्या योजना एकत्रित करण्यासाठी आणि संपूर्ण जिल्ह्याचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यासाठी राज्यात जिल्हास्तरावर जिल्हा नियोजन समितीची स्थापना केली जाते. सामान्यतः जिल्हा नियोजन समितीत जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निवडून आलेले सदस्य, ग्रामीण आणि शहरी तसेच काही नामनिर्देशित सदस्य असतात. असे असले तरी जिल्ह्याचा सर्वेसर्वा जिल्हाधिकारी असतो. मात्र, लोकप्रतिनिधी म्हणून पालकमंत्र्यांचे स्थान अबाधित आहे. निधी वाटपातून राजकीय ताकद वाढविण्याचा प्रयत्न प्रत्येक पालकमंत्री करीत आला आहे. त्यामुळे भंडारा जिल्ह्यात नवनियुक्त पालकमंत्री संजय सावकारे जिल्हा विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीचा मुहूर्त काढणार काय ? असा प्रश्न जिल्हावासीयांना पडला आहे. जिल्हा नियोजन आणि विकास समिती (डीपीडीसी) ही महत्त्वाची समिती असते. या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्षपद पालकमंत्र्यांकडे असते. कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचे वाटप या समितीकडून होत असते. अर्थात आपल्या पक्षातील आमदार आणि इतर मर्जीतील सदस्यांना निधी वाटपात झुकते माप देण्याकडे पालकमंत्र्यांचा कल असतो. राज्य सरकार तर्फे जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधी मंजुर केला जातो. हा निधी जिल्हा नियोजन विकास समितीच्या संमतीशिवाय खर्च करता येत नाही. अनेक जिल्ह्यांमध्ये नियोजन विकास समित्याच नाहीत. त्यामुळे आपोआपच विकास निधीचा खर्च पालकमंत्र्यांच्या मर्जीशिवाय होत नाही. पालकमंत्री हेच जिल्हा नियोजन विकास समितीचे पदसिध्द अध्यक्ष असतात. जिल्हा विकास निधी खर्च करतांना प्रचंड विकास होणार असल्याचे जाहीर रित्या सांगितले जाते. विकास निधी खर्च होणे पण विकास न दिसणे हेच पालकमंत्री पदाचे खरे गमक असावे?, असे राजकिय नेत्यांपासून सर्वसामान्यांना वाटू लागले आहे. प्रचंड बहुमताने राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाले आहे. आता थांबणार नाही म्हणणाऱ्या सरकार मध्ये भंडारा जिल्ह्याचे नवनियुक्त पालकमंत्री जिल्ह्याच्या विकासाला प्रगतिपथावर नेण्यासाठी जिल्हा नियोजन आणि विकास समिती (डीपीडीसी) गठित करण्यासाठी पुढाकार घेतील काय? या समितीत जिल्हा परिषद सदस्यांना सामावून घेतले जाईल काय? असा प्रश्न जिल्हा परिषद सदस्य एकमेकांना आपापसात विचारू लागले आहेत. मागच्या कार्यकाळात शासन-प्रशासनाच्या लालफितशाहीमुळे जिल्हा परिषद सदस्यांना जिल्हा नियोजन समितीत स्थान मिळाले नव्हते, त्यामुळे जिल्हा परिषद अंतर्गत करावयाच्या विकासकामांसाठी निधीची मागणी कशी करायची, असा प्रश्न सदस्यांसमोर उभा ठाकला होता. त्यामुळे शासन-प्रशासनाच्या उपेक्षित धोरणामुळे जिल्हा परिषद अंतर्गत विकासकामे रखडली असल्याचा आरोपही केला जात होता. आता राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात सरकार राज्यात असून शासन-प्रशासनाने मागच्या काळातील पुनरावृत्ती न करता जिल्हा नियोजन समितीत जिल्हा परिषद सदस्यांना समाविष्ट करावे, अशी मागणी जि. प. सदस्यांकडून करण्यात येत आहे. समित्यांवरील नामनिर्देशित अन्‌ विशेष निमंत्रित सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द जिल्हा नियोजन समितीसंदर्भात राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा नियोजन समित्यांवर नामनिर्देशित सदस्य आणि विशेष निमंत्रित सदस्यांच्या राज्य सरकारकडून करण्यात आलेल्या नियुक्त्या त्वरित रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला आता केवळ आमदार आणि खासदारांनाच बसता येणार आहे, त्यामुळे महायुतीच्या कार्यकर्त्यांना आपल्या इच्छांना मुरड घालावी लागणार आहे. भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीची बैठक येत्या शुक्रवारी (दि. 31) होणार आहे. त्या बैठकीला आपल्याला उपस्थित राहता येईल, या खुशीत मागील वेळी नियुक्त करण्यात आलेले सदस्य होते. मात्र, राज्य सरकारने मंगळवारी (दि. 28) तातडीने आदेश काढून जुन्या नियुक्त्या रद्द केल्या आहेत, त्यामुळे जुन्या सदस्यांना या डीपीसीच्या बैठकांना उपस्थित राहता येणार नाही. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नवनिर्वाचित आमदार आणि खासदारांच्या उपस्थितीत ही बैठक होणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीसाठी प्रयत्नशील सरकार बदलल्यानंतर पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्याही नव्याने होतात. पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांच्या निवडी होतात. सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना या नियुक्त्यांमध्ये प्राधान्य मिळते, त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्त्यांसाठी सत्ताधारी कार्यकर्त्यांमध्ये चढाओढ असते. आतातही महायुती सरकारमध्ये नियोजन समितीवर जाण्यासाठी स्पर्धा लागली आहे. कार्यकर्त्यांची जिल्हा नियोजन समितीच्या अशासकीय सदस्यपदी वर्णी लागावी, यासाठी अनेकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. जिल्ह्यातील चार नगरपरिषदांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे नगरसेवकांच्या जागा रिक्त राहणार आहेत. कार्यकर्त्यांचा सन्मान की पुनर्वसन ? फडणवीस सरकारने विविध महामंडळांचा फार्म्युला निश्चित केला आहे. त्याच धर्तीवर जिल्हास्तरावरही समित्यांसाठी फार्म्युला निश्चित केला जात आहे. भंडारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांनी जिल्ह्यातील सर्वच समित्यांवर नियुक्त्या करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. जिल्ह्यात किती समित्या आहेत, त्यावर कोणाची नियुक्ती करता येते, त्यात महत्त्वाच्या समित्या कोणत्या, कोणत्या पक्षाला किती जागा, या सर्वाची गणिते मांडण्यात येणार आहेत. या सर्व प्रक्रियेला महिना-दीड महिना लागण्याची शक्यता आहे. अशा समितीत सदस्यपदी वर्णी लागावी, म्हणून पक्ष पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांची धडपड सुरू असते. कधी कार्यकर्त्यांचा सन्मान म्हणून तर कधी कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन म्हणून राजकीय नेत्यांनाही या समित्या महत्त्वाच्या ठरतात. मात्र, प्रत्यक्ष नियुक्ती करताना अनेकदा नेत्यांचीही दमछाक होत असते.