भाजप हरियाणासारखी महाराष्ट्रात बाजी मारणार?:शिंदेंच्या मराठा चेहऱ्यासह बसप, MIM चे एकेक मत महायुतीला लाभ पोहोचवणार

हरियाणाप्रमाणे महाराष्ट्रातही भाजप बॅकफूटवर राहून पराक्रम गाजवण्याचा विचार करत आहे. भाजपला लोकसभा निवडणुकीत हरियाणात फारसे यश मिळाले नाही. पण त्यानंतर विधानसभा निवडणूक येईपर्यंत भाजपने येथील हरलेली लढाई जिंकून दाखवली. महाराष्ट्रातही असेच काही घडू शकते. महाराष्ट्रातही भाजपप्रणीत महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत जोरदार झटका बसला. आता हरियाणासारखा डाव टाकून भाजप महाराष्ट्रातही बाजी मारण्याच्या महत्त्वकांक्षी योजनेवर काम करत असल्याची माहिती आहे. हरियाणा निवडणुकीत यंदा भाजपला 39.94 टक्के म्हणजे जवळपास 40 टक्के मते मिळाली आहेत. तर काँग्रेसला 39.09 टक्के म्हणजे अंदाजे 39 टक्के मते मिळाली. हा फरक फक्त 0.85 टक्के होता. तरीही भाजपने 48 जागा जिंकल्या, तर काँग्रेसला केवळ 37 जागांवर समाधान मानावे लागले. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती आघाडीला 43.55 टक्के मते मिळाली, तर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी पक्षांना 43.71 टक्के मते मिळाली. मात्र या दोन्ही आघाड्यांना मिळालेल्या जागांमध्ये प्रचंड तफावत होती. याचा अर्थ दोन्ही आघाड्यांत केवळ 1-2 टक्के मतांसाठी संघर्ष आहे हे स्पष्ट आहे. चला तर मग जाणून घेऊया महायुती एकेका मतासाठी कसा संघर्ष करत आहे? ओबीसींना महायुतीकडे वळवण्याचा प्रयत्न इंडियन एक्सप्रेसच्या एका वृत्तानुसार, महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येच्या 52 टक्के ओबीसी लोकसंख्या आहे. एकूण 351 मागास जाती असून त्यापैकी 291 जाती केंद्रीय ओबीसी सूचीत समाविष्ट आहेत. 7 नवीन जाती आणि त्यांच्या पोटजातींचा समावेश करण्याची मागणी 1996 पासून प्रलंबित होती. या जातींचा केंद्रीय यादीत समावेश करण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव नुकताच NCBC कडे आला आहे. या जातींचा केंद्रीय यादीत समावेश झाला तर महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आदी भागात फायदा होईल हे उघड आहे. भाजपने यापूर्वीही महाराष्ट्रात माधव – माळी, धनगर आणि वंजारी (ओबीसी) – फॉर्म्युला विकसित केला होता. त्याचा फायदा भाजपला नेहमीच झाला. एवढेच नाही तर क्रिमी लेयरची उत्पन्न मर्यादा वर्षाला 8 लाखांवरून 15 लाख रुपये करण्याची शिफारस राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे. यातूनही महायुती सरकार ओबीसी प्रवर्गातील सर्व घटकांना आरक्षणाचा लाभ देण्याचा प्रयत्न करत आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, सरकार ओबीसी वर्गावर पूर्णपणे मेहरबान झाले आहे. दुसरीकडे मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर सरकारने पूर्णपणे मौन बाळगले आहे. शिंदेंचे नाव पुढे करून मराठा मतांवर डोळा एकनाथ शिंद हे मराठा समाजातील आहेत. भाजपची अडचण अशी आहे की, हरियाणातील जाटांप्रमाणेच महाराष्ट्रातील मराठा समाजही पक्षावर नाराज आहे. त्यामुळेच भाजपने एकनाथ शिंदे यांना आपला मुखवटा बनवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. विशेषतः महायुती सरकारमध्ये त्यांना उपमुख्यमंत्री केले असते तरी ते आनंदीच झाले असते. पण अनपेक्षितपणे मिळालेली मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची त्यांच्यासाठी स्वप्नवत आहे. पण आता ते इतके ताकदवान झाले आहेत की, लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेने उद्धव ठाकरे गटाहून किंचीत सरस कामगिरी करून दाखवली. त्यामुळे भाजपलाही नाईलाजाने देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपदापासून दूर ठेवावे लागले. फडणवीस यांच्या गळ्यात मध्येच मुख्यमंत्रीपदाची माळ घातली असती तर भाजपने स्वतःच्या फायद्यासाठी शिवसेना फोडली असा आरोप त्याच्यावर झाला असता. कदाचित हाच विचार करून शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले. भाजपची ही रणनीती ाता महाराष्ट्रात काम करताना दिसत आहे. आता खुद्द फडणवीसच मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून शिंदे यांचे नाव घेत आहेत. त्यामुळे साहजिकच त्याचा परिणाम मराठा समाजावर होणार हे उघड आहे. बसप, एमआयएमचे एकेक मत महायुतीला लाभ पोहोचवणार हरियाणात भाजपच्या विजयात दलित मतांचाही एक वाटा होता. बसपा प्रमुख मायावती यांनी महाराष्ट्रात स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली आहे. हरियाणात ज्याप्रमाणे बसपची मतांची टक्केवारी वाढली, त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही त्यांना काही टक्के मते मिळतील अशी अपेक्षा आहे. असदुद्दीन ओवेसी यांच्या एमआयएमनेही महाराष्ट्रात आपले बस्तान बसवले आहे. संपूर्ण लढत केवळ 1 टक्का मतांसाठी असल्यामुळे मायावती आणि ओवेसी यांचे प्रत्येक मत भाजपसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. हरियाणा आणि महाराष्ट्रात 1 टक्क्याहून कमी मतांच्या फरकामुळे अनेक जागांवर मोठ्या प्रमाणात फेरबदल झाले. शिवसेना, राष्ट्रवादीलाही मिळणार मुस्लिम मते महायुती सरकारने काही दिवसांपूर्वी सर्वांना आश्चर्याचा धक्का देत मदरसा शिक्षकांच्या पगारात भरमसाठ वाढ करून मुस्लिम आपल्यासाठी अस्पृश्य नसल्याचे सिद्ध केले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बाबा सिद्दीकी यांच्या अंत्यसंस्कारावेळी त्यांना शासकीय सन्मान देऊन आणखी एक पाऊल पुढे टाकले होते. विशेषतः अजित पवार यांनी आपल्या वाट्याच्या जागांतील 10 टक्के तिकिटे मुस्लिमांना देणार असल्याची घोषणा यापूर्वीच केली होती. त्यामुळे शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीलाही मुस्लिम समाजाची काही मते मिळतील अशी अपेक्षा आहे. लाडकी बहीण योजना, टोल माफीचा होणार फायदा महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना हा महायुती सरकारचा सर्वात मास्टरस्ट्रोक मानला जात आहे. सरकारने गत जुलै महिन्यापासून ही योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत 21 ते 65 वर्ष वयोगटातील लाभार्थी महिलांना दरमहा 1500 रुपयांची मदत केली जाते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार आपल्या लाडक्या बहिणींची दिवाळी आणखी गोड करण्यासाठी त्यांना आणखी काही बोनस देण्याचाही विचार करत आहे. सरकारने ही शक्यता फेटाळली आहे. पण खरेच असे झाले तर त्याचाही सरकारला मोठा लाभ होईल. दुसरीकडे, शिंदे सरकारने कार, जीप, व्हॅनसह सर्वच हलक्या वाहनांना मुंबईत प्रवेश करताना टोल माफी देण्याचा धाडसी निर्णयही घेतला आहे. यामुळे महायुतीचे मतांच्या बेरजेचे कारण अधिक मजबूत होईल. ब्राह्मण, राजपुतांसाठी महामंडळ सामान्यतः कोणतेही राज्य सरकार ब्राह्मण आणि राजपूतांसाठी काहीही करत नसल्याचा आरोप केला जातो. पण शिंदे सरकारने या दोन्ही समाजांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी कोणतीही कसर सोडली नाही. सरकारने या दोन्ही समाजातील दुर्बल घटकांच्या उन्नतीसाठी वेगवेगळे 2 स्वतंत्र महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महामंडळांद्वारे ब्राह्मण आणि राजपूत समाजातील दुर्बल घटकातील व्यक्तींना कौशल्य विकास आणि स्वयंरोजगाराच्या संधींमध्ये आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाईल. यामु्ळेही या समाजाची मते महायुती सरकारकडे वळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.