मत टक्का वाढला

महाराष्ट्र हे देशातील औद्योगिक आघाडीवर अग्रेसर असलेले राज्य. राज्यात शहरीकरण मोठ्या प्रमाणात झाले असून, शिक्षण सुविधा दूर-सुदूर पोहोचलेल्या आहेत. महाराष्ट्राला सामाजिक सुधारणांचा जसा वारसा आहे, तसाच लोकशाही परंपरांचाही. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महापालिका, दूध संघ, सहकारी साखर कारखान्यांच्या निवडणुकांच्या निमित्ताने येथे स्पर्धेचे वातावरण असते. मागच्या पाच वर्षांत महाराष्ट्राची राजकीय समीकरणे पूर्णतः बदलली. जे मित्र होते, ते एकमेकांचे शत्रू बनले आणि जे शत्रू होते, ते मित्र! पाच वर्षांत तीन मुख्यमंत्री झाले. या रंग बदलणार्‍या राजकारणाबद्दल प्रत्येकाची स्वतंत्र मते असतात; पण ती केवळ घरी बसून अथवा समाजमाध्यमांवर व्यक्त करणे पुरेसे नसते. राज्याचा गाडा चालवण्यासाठी सत्तेची सूत्रे कोणाच्या हाती द्यावीत, आपल्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करणारे सरकार आणावे, राजकीय परिवर्तन हवे असेल, ते घडवावे, यासाठी लोकशाहीत निवडणूक हेच मुख्य साधन असून त्यासाठी प्रत्येकाने मतदान करणे, मतदानातील सहभाग वाढवणे आवश्यक असते. या पार्श्वभूमीवर विधानसभा निवडणुकीत राज्यात सरासरी 65.11 टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदान झाले आहे, ही नक्की समाधानाची बाब. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यात 61 टक्के मतदान झाले. 2019च्या विधानसभा निवडणुकीतही 61 टक्केच झाले.

लोकसभा निवडणुकीत राज्यात सर्वाधिक मतदान कोल्हापूरकरांनी केले आणि त्याचीच पुनरावृत्ती विधानसभा निवडणुकीतही करून दाखवली. राज्यात सर्वाधिक 76 टक्के मतदान कोल्हापूर जिल्ह्यात झाले असून, करवीर विधानसभा मतदारसंघात तर 84 टक्क्यांवर मतदान झाले. गेल्या तीन निवडणुकांत कोल्हापूर जिल्ह्याची विधानसभेसाठीच्या मतदानाची टक्केवारी 73 (2014), 75 (2019) आणि 74 (2019) अशी वाढतच राहिली असून, यावेळी त्यात आणखी भर पडली. एकूण कोल्हापूरकरांच्या राजकीय जाणिवा टोकदार असल्याचे यातून दिसून येते. गेल्या 30 वर्षांत महाराष्ट्रात इतक्या मोठ्या प्रमाणात मतदान कधी झाले नव्हते. 1995 मध्ये राज्यात 71 टक्के मतदान झाले. तेव्हा महाराष्ट्रात प्रथमच शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आले. युती व आघाडीतील तीव्र संघर्ष हे यावेळच्या वाढीव मतदानामागील प्रमुख कारण असावे. मतदानातील महिलांचा टक्का वाढला असून ‘लाडकी बहीण’मुळे महिलांचे मतदानही जास्त झाले असावे. शिवाय 2019च्या तुलनेत मतदार संख्येत साडेनऊ टक्के वाढ झाली असून, एकूण मतदार संख्या 9 कोटी 69 लाख एवढी आहे. मतदारांचा हा वाढलेला पाया आणि वाढलेली टक्केवारी हा निवडणूक निकालांवर परिणाम करणारा घटक ठरतो. बारामती मतदारसंघात अडीच टक्के मतदान जास्त झाले, हेही सूचक आहे; मात्र त्याचवेळी मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर या मोठ्या शहरांमध्ये मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने विशेष प्रयत्न करूनही त्याला फारसे यश आले नाही. हे निश्चितच समाधानकारक नाही. शहरात राहणार्‍या या मतदारांचे प्रबोधन करायचे तरी कसे? त्यांच्यात जाणीव, जागृती करायची तरी कशी?

मुंबई शहर जिल्ह्यात राज्यातील सर्वात कमी सुमारे 52 टक्के, तर उपनगरांत 55 टक्केच मतदान झाले. मुंबई ही राज्याची राजधानी आणि सत्ता परिवर्तनाचे मुख्य केंद्र. ज्या एकसंध शिवसेनेतील दुफळीमुळे राज्यात उलथापालथ झाली, तिचा जन्मच मुंबईतला. शिवसेनेमध्ये अभूतपूर्व चढाओढ असूनही, तेथे मात्र मतदारांनी उदासीनता दाखवली. वास्तविक लोकसभा निवडणुकीत मुंबईत दीड हजार मतदारांमागे एक मतदार केंद्र होते. यावेळी 1 हजार ते 1200 मतदारांमागे केंद्र दिल्यामुळे, लांबच लांब रांगा लागल्याचे द़ृश्य फारसे दिसले नाही. मुंबई महानगरपालिकेने वृद्ध व दिव्यांग मतदारांसाठी व्हिलचेअर व वाहनांची सोयही केली. हॉटेल व्यावसायिक आणि दुकानदारांनी बोटावरील शाई दाखवल्यास 20 टक्के सवलत देण्याचे जाहीर केले. एवढेच नव्हे, तर काही पुस्तक विक्रेत्यांनीही मतदान केलेल्यांना खरेदीवर 20 टक्के सूट जाहीर केली. शिवाय लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी तीव्र उन्हाळा होता, तर आता हवा चांगली असूनही शहरी भागात उत्साह कमी असणे, हे अनास्थेचे निदर्शक मानावे लागेल. गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त आणि मागास जिल्ह्यात 69 टक्के लोक मतदानासाठी बाहेर पडले, ही दिलासादायक बाब. ज्या भागात शिक्षण व आरोग्य सुविधा तुलनेने कमी पोहोचल्या आहेत आणि जेथील आर्थिक विकास दर कमी आहेत, त्या गडचिरोलीसारख्या भागातील लोकांना मतांचे महत्त्व अधिक समजले आहे.

लोकसभा निवडणुकांच्या वेळीही गडचिरोली, नंदूरबारसारख्या मागास जिल्ह्यांनी उल्लेखनीय प्रमाणात मतदान केले होते. यावेळी मतदान टक्का वाढावा, यासाठी राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने राज्यभर मतदार जनजागृती उपक्रम राबवले. ‘मधाच्या बोटाला बळी पडू नका, इथे सगळी बोटे सारखी आहेत’, ‘अठरावं वरीस मोक्याचं’ अशा वेधक संदेशांच्या माध्यमातून जागरूकता निर्माण करण्यात आली. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने होर्डिंग, डिजिटल डिस्प्ले, बसस्थानके व रेल्वे गाड्यांमधून घोषणा या माध्यमातून कोट्यवधी मतदारांपर्यंत मतदान करण्याचे आवाहन थेट पोहोचवले, तसेच मोबाईलवर संदेश पाठवणे, कॉल करणे याही मार्गांचा अवलंब यासाठी करण्यात आला. रांगोळ्या, मानवी साखळ्या, पथनाट्ये, प्रभात फेर्‍या, मॅरेथॉन, बाईक रॅली, अभंग, पोवाडा अशा अनेक माध्यमांतून प्रबोधनाचे काम करण्यात आले, ते कौतुकास्पद मानावे लागेल. विविध प्रकारच्या सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेच्या पलीकडे जाऊन सर्व भारतीय नागरिकांना बांधणारा मताधिकार हा एक समानतेचा धागा आहे. मतदान ही लोकशाहीविषयीची आपली आस्था दाखवणारी कृती असते. आपले भवितव्य कोण हाताळणार, ते मतदानातूनच ठरत असते. खेड्यापाड्यांतील लोकांमध्ये राजकारणाबद्दलचे एक उपजत शहाणपण असते आणि शहरी सुशिक्षितांमध्ये मात्र एकप्रकारची अनास्था दिसून येते. ग्रामीण मतदारांनी आपले कर्तव्य चोखपणे बजावले आहे. शहरी भागातील टक्का अजूनही लक्षणीय प्रमाणात वाढणे आवश्यक आहे. मतदारराजा शहाणा हो, इतकेच!