महायुतीची ‘लाडकी बहीण’ योजना प्रशासनासाठी डोकेदुखी; अपात्र लाभर्थ्यांकडून वसुलीचे आव्हान

महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपुर्वी मते मिळवण्यासाठी घाईघाईत लाडकी बहीण योजना जाहीर केली. त्यावेळी मतांसाठी निकष किंवा पात्र, अपात्र अशी कोणतिही खातरजमा न करता केवळ मतांसाठी योजना आणली. आता सत्तेत आल्यानंतर महायुतीला निकषांची आठवण झाली. त्यानंतर निकषात न बसणाऱ्या लाभार्थ्यांना वगळण्यात येईल. तसेच अपात्र लाभार्थ्यांना मिळालेले पैसे त्यांनी परत करावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे. मात्र, आता या योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांकडून वसुलीचे आव्हान प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमोर आहे.

लाडकी बहीण, पीएम किसान सन्मान निधी यासारख्या योजनांमध्ये अपात्र लाभार्थ्यांना झालेल्या वाटपाच्या वसुलीसाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. राज्यात 4,000 कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आव्हान आहे. सुमारे 30 लाख अपात्र महिला आणि 12 लाख अपात्र शेतकऱ्यांना या योजनांमधून लाभ मिळाल्याचे सांगण्यात येते.

लाडकी बहीणसाठी पात्रता निकष पूर्ण न करणाऱ्या परंतु दरमहा 1500 रुपयांचे सहा हप्ते मिळालेल्या तीस लाख महिला आहेत. तसेच राज्यात 12 लाख अपात्र शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेअंतर्गत लाभ मिळाला आहे. त्यामुळे राज्यातून एकूण 4000 कोटींपेक्षा जास्त रक्कम वसूल करायची आहे. अजित पवार यांनी कबूल केले की, सरकारने योजनांचे फायदे काही अपात्र लाभार्थ्यांना दिले आहेत. त्यांची खाती आधारशी जोडली आहेत किंवा नाही याची खात्री न करता योजनेचे लाभ देण्यात आले.

या योजनांमुळे सत्तेत आलेल्या महायुतीने लाडकी बहीण लाभार्थ्यांची यादी पुन्हा तयार करण्याचा निर्णय घेतला.तसेच निकषात न बसणाऱ्या लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळ्यात येणार आहे. तसेच अपात्र लाभार्थ्यांना आधीच दिलेले पैसे वसूल करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. महिला आणि बाल कल्याण विभागाने आता लाडकी बहीण लाभार्थ्यांची पात्रता पडताळण्यासाठी इतर थेट रोख हस्तांतरण योजनांचा डेटा गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्यासाठी विभागाने केंद्र सरकारकडून आयकर भरणाऱ्यांचा डेटा आणि राज्य परिवहन विभागाकडून चारचाकी वाहने असलेल्या लोकांच्या संख्येचा डेटाही मागवण्यात आला आहे.

लाडकी बहीणप्रमाणे पीएम किसान योजनेतही तशीच परिस्थिती आहे. गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एप्रिल 2019 मध्ये पीएम-किसान योजना सुरू करण्यात आली होती. दोन वर्षांनंतर लाभार्थ्यांच्या छाननीत असे दिसून आले की महाराष्ट्रात या योजनेअंतर्गत 1.33 दशलक्ष अपात्र शेतकरी होते ज्यांना एकूण 1,554 कोटी रुपये देण्यात आले होते. तथापि, सरकारला चुकीच्या पद्धतीने वाटप केलेल्या 1,554 कोटी रुपयांपैकी फक्त 94 कोटी रुपये वसूल करता आले आहेत.पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांपैकी एक तृतीयांश लाभार्थी आयकरदाते होते. केंद्र सरकारने म्हटले आहे की गेल्या पाच आर्थिक वर्षांपैकी तीन वर्षात आयकर भरलेल्या शेतकऱ्यांना अपात्र घोषित केले जाईल.

आतापर्यंत फक्त 4,500 महिलांनी स्वेच्छेने लाडकी बहीन योजनेतील आपला दावा सोडला आहे. त्यांनी त्यांच्या खात्यात मिळालेल्या रकमेची माहिती आम्हाला पाठवली आहे. आम्ही महिलांना स्वेच्छेने मिळालेली जास्त रक्कम परत करण्याची विनंती करू शकतो. मात्र, SGNPY सारख्या इतर योजनांच्या भविष्यातील हप्त्यांमधून वसुली करणे कठीण दिसते, असेही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. आम्ही लाभार्थ्यांची क्रॉस-व्हेरिफिकेशन सुरू केले आहे. आम्हाला अपेक्षा आहे की अधिकाधिक महिला पुढे येतील आणि त्यांनी आतापर्यंत घेतलेले फायदे परत करतील, अशी अपेक्षाही काही अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. महायुती सत्तेत आल्यास लाडकी बहीण अंतर्गत 1,500 वरून 2100 रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, हे मानधन तर वाढवेच नाही आणि लाभार्थ्यांच्या संख्येलाच कात्री लावण्यास सुरुवात झाल्याचे दिसून येत आहे.