माघी गणेशोत्सवासाठी पीओपी गणेशमूर्तींच्या विक्रीवर बंदी:उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकार, सर्व मनपांना आदेश

प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेशमूर्ती निर्मिती, विक्री, विसर्जनास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बंदी घातली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही ही मार्गदर्शक तत्त्वे योग्य ठरवली आहेत. त्यामुळे १ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या माघी गणेश जयंती उत्सवात पीओपी गणेशमूर्तींची कुठेही विक्री होऊ देऊ नका. ती झाली असल्यास त्या मूर्तींचे विसर्जन करू देऊ नका, असे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी), राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेसह अन्य महापालिकांना दिले. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे पीओपी मूर्तींच्या विक्री तसेच नैसर्गिक जलाशयांत विसर्जनास पूर्ण बंदी आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांची माघी गणेशोत्सवादरम्यान काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने यंत्रणांना बजावले. तत्पूर्वी, सीपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन केले जाईल, असे आश्वासन यंत्रणांनी ऑगस्ट महिन्यात पार पडलेल्या गणेशोत्सवाच्या वेळी न्यायालयाला दिले होते. तरीही माघी गणेशोत्सवासाठी पीओपीच्या मूर्ती विकल्या जात असल्याची बाब याचिकाकर्ते रोहित जोशी यांच्यातर्फे वकील रोनिता भट्टाचार्य यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तर सीपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन केले जात असल्याचा दावा मुंबई महापालिकेसह अन्य यंत्रणांनी केला. पुढील सुनावणी २० मार्च रोजी होईल. मूर्तिकार पीओपीच्या मूर्ती तयार का करतात : कोर्ट शाडूच्या मूर्तीमुळे अधिक पर्यावरणीय समस्या निर्माण होत असल्याचे शास्त्रोक्तदृष्ट्या स्पष्ट झाल्याचा दावाही मूर्तिकार संघटनेने केला. तथापि, सीपीसीबीची मार्गदर्शक तत्त्वे अमलात असताना मूर्तिकार पीओपीच्या मूर्ती का तयार करतात, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. सीपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीपासून अंतरिम दिलासा देऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले.