मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांना करावा लागणार आव्हानांचा सामना:महाराष्ट्राच्या राजकारणातील 'चाणक्य' समोर कोणत्या अडचणी?

देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी उद्या संध्याकाळी होणार आहे. मुख्यमंत्री म्हणून ते तिसऱ्यांदा शपथ घेणार आहेत. महाराष्ट्राच्या सारख्या प्रगत राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांच्यासमोर अनेक आव्हाने देखील आहेत. आगामी काळात मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांना या आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. राजकारणातील 'चाणक्य' म्हणून ओळख मिळवणारे फडणवीस आता या आव्हानांना कशा पद्धतीने तोंड देतात, हे पाहावे लागेल. फडणवीस यांच्या समोरील आव्हाने देखील पहा... लाडकी बहीण योजना विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात महायुतीने महाराष्ट्रामध्ये लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांच्या खात्यामध्ये थेट रक्कम दिली जात आहे. विधानसभा निवडणुकीत देखील या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात परिणाम दिसून आला. मात्र आता भविष्यात या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर पडणारा ताण कमी करण्याचे महत्त्वाचे आव्हान मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर असणार आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचा प्रयत्न देवेंद्र फडणवीस यांना करावा लागणार आहे. रोजगार निर्मिती महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था मजबूत करून जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करणे हे महत्त्वाचे आव्हान मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर असणार आहे. महायुतीच्या सरकारच्या कार्यकाळामध्ये रोजगाराच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी वारंवार सरकारवर हल्ला चढवला होता. त्यातच आता देवेंद्र फडणवीस स्वतः मुख्यमंत्री असतील. त्यामुळे या संदर्भात त्यांच्यावर वारंवार आरोप होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे रोजगार निर्मितीची आकडेवारी कशी सुधारता येईल, याबाबत देवेंद्र फडणवीस यांना अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता भासणार आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी महाराष्ट्रावर गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आसमाणी संकट आल्याचे पाहायला मिळाले. बदललेल्या हवामानामुळे राज्यातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्यातच भाजपच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहेत. त्यातच पाऊस आणि गारपीट यामुळे शेतकरी त्रस्त झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकाच्या हमीभावाचा प्रश्न देखील अद्यापही कायम आहे. अशावेळी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचे महत्त्वाचे आव्हान असणार आहे. पाऊस आणि गारपीट यामुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करून देणे. तसेच शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी फडणवीस यांना मुख्यमंत्री म्हणून प्रयत्न करावे लागणार आहेत. राज्याच्या बाहेर जाणारे उद्योग महाराष्ट्रातील उद्योग विश्व हे भारतातील सर्वात मोठे उद्योग क्षेत्र म्हणून ओळखले जाते. मात्र गेल्या काही दिवसात महाराष्ट्रातून काही उद्योग हे राज्याच्या बाहेर गेल्याचे पाहायला मिळाले. यावरून विरोधकांकडून देखील महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातला पळवले जात असल्याचा आरोप केला जातो. मात्र राज्यात काही नवीन मोठे उद्योग देखील मागील अडीच वर्षांमध्ये आले होते. या उद्योगांची संख्या आणखी वाढवून जास्तीत जास्त उद्योग क्षेत्राला महाराष्ट्राकडे आकर्षित करण्याचे मोठे आव्हान मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर असणार आहे. मराठा आणि आबीसी आरक्षण मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा महत्त्वाचा प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांना हाताळावा लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांची शपथविधी झाल्यानंतर लगेचच आपण आंदोलनाला सुरुवात करणार असल्याचे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आधीच जाहीर केले आहे. त्यात देवेंद्र फडणवीस आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यातील आरोप प्रत्यारोप या आधी देखील पाहायला मिळाले होते. आता फडणवीस पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मराठा समाज आरक्षणासाठी अधिक आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याआधी देखील 2014 मध्ये फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतरच मराठा समाजाच्या वतीने आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. त्यामुळे आता ही आरक्षणाची मागणी अधिक तीव्र होईल, अशी शक्यता आहे. मराठा समाजाबरोबरच ओबीसी समाजाला देखील नाराज करता येणार नाही. कारण ओबीसी समाजाच्या मतदानाच्या माध्यमातूनच भाजपला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बहुमत मिळाले असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे जाती-जातीमधील हा तणाव कमी करण्याचे महत्त्वाचे आव्हान मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर असणार आहे. महायुतीमध्ये समन्वय महायुती सरकारच्या काळात तिन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी समन्वय ठेवण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे दिसून आले. मात्र आता आगामी काळात पाच वर्षात महायुती मधील नेत्यांमध्ये समन्वयाची भूमिका कायम ठेवणे हे महत्त्वाचे आव्हान फडणवीस यांच्यासमोर असणार आहे. भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले असले तरी देखील महायुतीच्या नेत्यांना एकत्र बांधून ठेवावे लागणार आहे. एकनाथ शिंदे यांची मुख्यमंत्री पदाची महत्त्वकांक्षा आता लपून राहिलेली नाही. तर अजित पवार हे आक्रमक नेते म्हणून ओळखले जातात. अर्थमंत्री पदाची सूत्रे पुन्हा एकदा त्यांच्याच हातात जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महायुतीतील नेत्यांमधील समन्वय कायम ठेवण्याचे महत्त्वाचे आव्हान मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्याच खांद्यावर राहणार आहे.