'युवासेने'च्या विजयाला हायकोर्टात आव्हान:मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणुकीची प्रक्रिया अवैध, महाराष्ट्र स्टुडंट असोसिएशनचा दावा

मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणुकीत आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील युवासेनेने एकहाती विजय मिळवला. पण आता त्यांच्या विजयाला महाराष्ट्र स्टुडंट असोसिएशनने आव्हान दिले आहे. युवासेनेने सिनेट निवडणुकीच्या मतदार नोंदणीपासून अंतिम मतदार यादीपर्यंत संपूर्ण प्रक्रियाच घटनाबाह्य पद्धतीने राबवल्याचा आरोप या संघटनेने केला आहे. त्यामुळे युवासेनेच्या विजयावर सवाल उपस्थित केला जात आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटची 2 वर्षांनंतर नुकतीच निवडणूक झाली. त्यात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या युवासेनेने 10 पैकी 10 जागा जिंकत विरोधकांचा धुव्वा उडवला. पक्षाने या विजयाचे श्रेय आदित्य ठाकरे यांना दिले. त्याचा त्यांनी गुलाल उधळून आनंदही साजरा केला. पण आता सिनेटच्या निवडणूक प्रक्रियाला पर्यायाने युवासेनेच्या या विजयाला थेट मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. युवासेनेने सिनेट निवडणुकीच्या मतदार नोंदणीपासून अंतिम मतदार यादीपर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया ही घटनाबाह्य पद्धतीने राबवली. त्याचा त्यांना निवडणुकीत लाभ झाला, असा आरोप महाराष्ट्र स्टुंड असोसिएशनने आपल्या याचिकेत केला आहे. या आरोपामुळे युवासेनेच्या विजयाच्या आनंदावर विरजन पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. युवासेनेचा विजय कायदेशीर नाही महाराष्ट्र स्टुडंट युनियनने यासंबंधीच्या आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया (मतदार नोंदणीपासून अंतिम मतदार यादीपर्यंत) असंवैधानिक आणि मर्यादित पद्धतीने राबविल्यामुळे या प्रक्रियेतून निवडून आलेल्या युवासेनेच्या दहा प्रतिनिधींना कायदेशीर सिनेट पदवीधर प्रतिनिधी म्हणून मान्यता करता येणार नाही. महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनची मागणी विद्यापीठ अधिनियमानुसार लोकशाही प्रक्रियेद्वारे पर्याप्त आणि सर्वसमावेशक प्रतिनिधित्व व पारदर्शक निवडणुकीची होती व राहील. नोंदणी शुल्क, प्रक्रियेतील त्रुटी, आणि सत्ताधारी पक्षाच्या अतिरिक्त राजकीय हस्तक्षेपामुळे "विद्यार्थी" हा महत्त्वाचा घटक या प्रक्रियेतून वगळला गेला आहे. महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनने या निवडणूक प्रक्रियेला आव्हान दिलेले असून, याचिका सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाने राज्य सरकार आणि विद्यापीठ प्रशासनाला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी नोटीस बजावलेली आहे आणि पुढील सुनावणी 18 ऑक्टोबर रोजी ठेवली आहे. त्यामुळे अद्याप या मुद्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही, असे संघटनेने म्हटले आहे. हे ही वाचा...