रोहतास में 351 ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा, सरकार के पास भेजा गया प्रस्ताव

Agency:News18 Bihar

Last Updated:February 07, 2025, 13:30 IST

Rural Affairs Department Project: रोहतास जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 351 ग्रामीण सड़कों के निर्माण की योजना तैयार की गई है. ग्रामीण कार्य विभाग ने इस परियोजना का प्रस्ताव बना...और पढ़ें

प्रतीकात्मक

रोहतास. जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 351 ग्रामीण सड़कों के निर्माण की योजना तैयार की गई है. का प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति के लिए सरकार को भेज दिया है. योजना के तहत लगभग 500 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण और मरम्मत कार्य किया जाएगा. इसके तहत कई नए संपर्क पथ बनाए जाएंगे, जबकि जर्जर सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाएगा.

इससे गांवों और टोलों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जा सकेगा. इस योजना के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा, स्कूली बच्चों को विद्यालय जाने में सुविधा होगी और मरीजों को अस्पताल ले जाने में सहूलियत मिलेगी.

चार डिवीजन में बंटा है परियोजना

इस परियोजना को चार डिवीजनों में बांटा गया है, जिसमें अलग-अलग हिस्सों में सड़क निर्माण किया जाएगा. सासाराम डिवीजन (ग्रामीण कार्य विभाग-1) के अंतर्गत 117 सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसकी कुल लंबाई 339.760 किलोमीटर होगी और इस पर लगभग 287 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. सासाराम डिवीजन (ग्रामीण कार्य विभाग-2) में 102 सड़कों का निर्माण होगा, जिसकी कुल लंबाई 250 किलोमीटर होगी. इन योजनाओं पर करीब 2500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है. इसी तरह, बिक्रमगंज डिवीजन में 81 सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसकी लंबाई 75 किलोमीटर होगी और इस पर लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे. डेहरी डिवीजन में 51 सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 35 से 40 किलोमीटर होगी और इसमें लगभग 58 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है.

ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी में होगा सुधार

ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना में प्राथमिकता उन सड़कों को दी गई है, जो पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं और जिनकी स्थिति इतनी खराब है कि वाहनों के परिचालन में परेशानी होती है. इससे ना केवल ग्रामीणों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, बल्कि स्कूली बच्चों, किसानों और व्यापारियों के लिए भी यह समस्या बन गई थी. इस योजना के तहत इन सड़कों को फिर से बनाया जाएगा जिससे गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा और स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी. किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि बेहतर सड़कें होने से वे आसानी से अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचा सकेंगे, जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि होगी.

PWD की सड़कों को नहीं मिली है स्वीकृति

सड़क निर्माण के चलते स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. निर्माण कार्य में मजदूरों, इंजीनियरों और ठेकेदारों को काम मिलेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा, निर्माण सामग्री की आपूर्ति के क्षेत्र में भी स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. जहां ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है, वहीं पथ निर्माण विभाग (PWD) की सड़कों को अभी तक स्वीकृति नहीं मिल पाई है. पिछले दो वर्षों से PWD द्वारा प्रस्तावित सड़कों की योजनाएं लंबित पड़ी है, जबकि ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत तेजी से योजनाओं को स्वीकृति मिल रही है. विभागीय सूत्रों के अनुसार, पथ निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने सैकड़ों सड़कों के लिए प्रस्ताव भेजे हैं, लेकिन अब तक कोई स्वीकृति नहीं मिल पाई है.

स्वीकृति मिलने पर शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया

ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंताओं ने योजना को अंतिम रूप देकर सरकार को भेज दिया है और उम्मीद है कि चालू वित्तीय वर्ष में ही इसे स्वीकृति मिल जाएगी. स्वीकृति मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी और निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा. सरकार की इस योजना से रोहतास जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार आएगा और लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. यदि इस परियोजना को सुचारू रूप से लागू किया जाता है, तो आने वाले वर्षों में ग्रामीण परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.