नई दिल्ली. वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति में शामिल विपक्षी सदस्य बुधवार को समिति की बैठक से यह आरोप लगाते हुए बाहर निकल गए कि इसकी प्रक्रिया मजाक बनकर रह गई है. हालांकि, वे इसका संकेत मिलने पर एक घंटे बाद बैठक में वापस लौट आए कि समिति अध्यक्ष जगदम्बिका पाल कार्यकाल विस्तार की मांग करेंगे. सूत्रों ने बताया कि इस समिति का कार्यकाल बजट सत्र के पहले हफ्ते तक बढ़ाया जा सकता है और इस बारे में अंतिम फैसला लोकसभा को लेना है.
लोकसभा ने पहले समिति को गत सोमवार से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था. इससे पहले, कांग्रेस के गौरव गोगोई, द्रमुक के ए. राजा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल के आचरण का विरोध किया और आरोप लगाया कि वह उचित प्रक्रिया पूरी किए बिना 29 नवंबर की समयसीमा तक इसकी कार्यवाही पूरी करने के इच्छुक हैं.
गोगोई ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संकेत दिया था कि समिति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ‘बड़ा मंत्री’ पाल को निर्देशित कर रहा है. तृणमूल सांसद बनर्जी ने कहा कि ‘यह एक मजाक है.’ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद वी विजयसाई रेड्डी ने कहा कि भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करने वाले सभी दल समिति का कार्यकाल विस्तार चाहते थे, लेकिन पाल ने अपना काम पूरा करने की अपील की, ताकि रिपोर्ट 29 नवंबर को लोकसभा में पेश की जा सके.
बहरहाल अब वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह करेगी कि समिति का कार्यकाल अगले साल के बजट सत्र के आखिरी दिन तक के लिए बढ़ाया जाए. समिति की अध्यक्ष जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में हुई इसी बैठक में सदस्यों ने इस संदर्भ में एक प्रस्ताव पर सर्वसम्मति बनाई. बैठक के बाद पाल ने कहा कि सदस्यों की राय थी कि कई राज्यों के अधिकारियों को अभी बुलाया जाना है, ऐसे में समिति का कार्यकाल कुछ समय के लिए बढ़ाए जाने का आग्रह किया जाए. कल लोकसभा की कार्रवाई में बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल और दिलीप सैकिया वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 बिल संबंधित रिपोर्ट तैयार करने की समयसीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को सदन के सामने रखेंगे.
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FIRST PUBLISHED :
November 27, 2024, 19:59 IST