वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक ; संयुक्त संसदीय समितीचा अहवाल तयार: जगदंबिका पाल

नवी दिल्ली : वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयकासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीचा अहवाल तयार झाला आहे. तो नियोजित वेळेत सादर केला जाईल. समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी गुरुवारी समितीच्या बैठकीनंतर ही माहिती दिली. दुसरीकडे विरोधकांनी अहवाल तयार झालेल्या माहितीला नकार दिला. विरोधकांना यावर अजून चर्चा करायची आहे. त्यासाठी समिती अहवाल सादर करण्याची मुदत वाढविण्यास विरोधक इच्छुक आहेत. मात्र समितीच्या अध्यक्षांना अहवाल वेळेवरच सोपवायचा आहे. समिती अध्यक्षांच्या या निर्णयाविरोधात विरोधक लोकसभा अध्यक्षांकडे जाणार आहेत. सोमवारी विरोधी पक्षाचे खासदार लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेऊन जगदंबिका पाल यांच्याबद्दल तक्रार करतील आणि त्यांच्या हस्तक्षेपाची मागणी करतील.

आजच्या बैठकीनंतर जगदंबिका पाल यांनी ही शेवटची बैठक नसल्याचे सांगितले. सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्यास प्रस्तावित दुरुस्तीवर त्यांचे मत घेतले जाईल आणि त्यावर एकमत होईल. आमचा अहवाल तयार असून समिती वेळेवर अहवाल सादर करेल. आजच्या बैठकीत अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाला बोलावण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. सुमारे ६ तास ही बैठक चालली.

समितीने २५ नोव्हेंबर ते २० डिसेंबरपर्यंत चालणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याच्या अखेरीस या विधेयकावर आपला अहवाल सभागृहात सादर करणे अपेक्षित आहे. वक्फ विधेयकात सुधारणा करण्याचा जेपीसीचा प्रयत्न आहे. जेणेकरून वक्फ मालमत्तेचा उपयोग समाजाच्या व्यापक हितासाठी होईल. या वर्षी २२ ऑगस्टपासून, वक्फ दुरुस्ती विधेयक, २०२४ वर संयुक्त संसदीय समितीने २५ बैठका घेतल्या आहेत. जेपीसीने सहा मंत्रालयांच्या कामाचा आढावा घेतला आणि सहा राज्यांचे प्रतिनिधी, आठ वक्फ बोर्ड आणि चार अल्पसंख्याक आयोगांसह १२३ भागधारकांचे म्हणणे ऐकले.

उल्लेखनीय आहे की वक्फ मालमत्तांचे नियमन करण्यासाठी वक्फ कायदा, १९९५ लागू करण्यात आला होता. मात्र वक्फ बोर्डावर दीर्घकाळापासून गैरव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार आणि अतिक्रमणाचे आरोप होत आहेत. हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ आणले आहे.

याआधीही समितीमध्ये समाविष्ट असलेल्या विरोधी सदस्यांनी भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांच्यावर सरकारच्या इशाऱ्यावर काम केल्याचा आरोप केला आहे. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनीही समितीच्या कामातून माघार घेण्याचा इशारा दिला होता. दिवसभराच्या सततच्या बैठका ही त्यांची मुख्य चिंता होती, ज्यामुळे त्यांना पुरेशी तयारी करण्याची संधी मिळत नव्हती. साक्ष देण्यासाठी कोणाला बोलवायचे याबद्दल सल्लामसलत न करून समितीच्या अध्यक्षांवर "कारवाईत व्यत्यय आणल्याचा" आरोपही त्यांनी केला. समितीच्या अनेक विरोधी सदस्यांनी यापूर्वीही पाल यांच्या विरोधात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याशी संपर्क साधला होता.