विकासाचा वारू उधळला, आर्थिक सर्वेक्षणात दावा काय? भारतीय अर्थव्यवस्था किती सुसाट धावणार?

उद्या, 1 फेब्रुवारी रोजी देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. निर्मला सीतारमण या 8 व्यांदा बजेट सादर करतील. या अर्थसंकल्पाकडून महागाईने होरपळणाऱ्या सर्वसामान्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. करदात्यांपासून ते शेतकरी, महिला आणि तरुणांसाठी बजेटमध्ये मोठे गिफ्ट मिळण्याची शक्यता आहे. तर अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी आज 31 जानेवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 सादर केले. या सर्वेक्षणात पुढील वर्षाचा FY26, जीडीपी, वृद्धी दर 6.3 टक्के ते 6.8 टक्के दरम्यान असेल असा अंदाज बांधण्यात आला आहे.

GST मध्ये तुफान वाढ

GDP सोबतच जीएसटीमध्ये सुद्धा तुफान वाढ होणार आहे GST मध्ये 11 टक्के वृद्धी होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे 10.62 लाखांचा जीएसटी जमा होण्याची शक्यता आहे. जीएसटीत वाढ ही सरकारच्या सुधारणा आणि आर्थिक स्थिरता दर्शवतो. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने, IMF ने 6.5 टक्के दराने तर जागतिक बँकेने 6.7 टक्के दराने जीडीपी वधारण्याची शक्यता आहे.

हे सुद्धा वाचा

विकसीत भारतासाठी 8 टक्के वृद्धी दराची गरज

देशाला 2047 पर्यंत विकसीत भारत करण्यासाठी 8 टक्के वृद्धी दराची गरज आहे. 2047 मध्ये विकसीत भारताचा संकल्प पूर्ण होईल. अनेक ऐतिहासिक बिलांवर या सत्रामध्ये चर्चा होईल. Innovation, नाविन्य हीच आपल्या आर्थिक धोरणांचा आधार आहे. सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्मवर लक्ष्य देत असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. आज जी 20-25 वर्षांचे तरुण आहेत. ते जेव्हा 45-50 वर्षांचे होतील, तेव्हा ते या विकसीत भारताचे सर्वात मोठे लाभार्थी असतील असे मोदी म्हणाले.

बजेट सत्र दोन टप्प्यात

1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सरकार केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करेल. तर 31 जानेवारी म्हणजे आजपासून बजेट सत्र सुरू झाले. बजेट सत्र यावेळी दोन सत्रात असेल. ते 4 एप्रिलपर्यंत चालेल. या काळात सरकार जवळपास 16 महत्त्वपूर्ण बिल सादर करण्याची शक्यता आहे. 31 जानेवारी ते 4 एप्रिल 2025 पर्यंत दोन सत्रात बजेट सत्र असेल. पहिले सत्र हे 31 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारीपर्यंत चालेल. तर दुसरे सत्र हे 10 मार्च ते 4 एप्रिल या दरम्यान होईल.अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे हे 8 वे बजेट आहे.

अनेक कायद्यात होणार बदल

The Banking Laws (Amendment) Bill, 2024, The Railways (Amendment) Bill, 2024,

The Disaster Management (Amendment) Bill, 2024,

The Oilfields (Regulation and Development) Amendment Bill, 2024

The Boilers Bill, 2024,

The Readjustment of Representation of Scheduled Tribes successful Assembly Constituencies of the State of Goa Bill, 2024,

The Waqf (Amendment) Bill, 2024

The Mussalman Wakf (Repeal) Bill, 2024,

The Bills of Lading Bill, 2024

The Finance Bill, 2025,

The Immigration and Foreigners Bill, 2025,

The Coastal Shipping Bill, 2024