विधानपरिषदेच्या उर्वरित 5 जागांबाबत अजित पवार म्हणाले:12 न घेता 7 का घेतले कळायला मार्ग नाही, राज्यपालांना विनंती करु

गेली साडे चार वर्षांपासून अडगळीत पडलेला विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला. शिंदे सरकारने सादर केलेल्या नावांच्या यादीतून राज्यपाल रमेश बैस यांनी केवळ 7 जणांच्या नावांना मंजुरी दिली होती. त्यानंतर या 7 सदस्यांचा आज विधानभवानातील सेंट्रल हॉलमध्ये शपथविधी पार पडला. मात्र उर्वरित 5 जागांबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्यपालांनी 12 न घेता 5 का घेतले हे कळायला मार्ग नाही. उर्वरित जागांबाबत राज्यपालांना भेटल्यावर विनंती करु, असे अजित पवार म्हणाले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, राज्यपालांनी विधानपरिषदेवर 7 जणांची नियुक्ती केली आहे. हा विषय अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होता, या राज्यपालांनी त्याला मनावर घेतले, तो त्यांचा अधिकार असतो. परंतु 12 सदस्य न घेता 7 का घेतले, हे कळायला मार्ग नाही. राहिलेले 5 सदस्य सुद्ध घ्या, याबाबत राज्यपालांना भेटल्यावर विनंती करणार असल्याचे अजित पवारांनी सांगितले. विधानपरिषेदवर यांची वर्णी विधानपरिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त आमदारांसाठी भाजपकडून 3, शिंदे गटाकडून 2 तर अजित पवार गटाकडून 2 जणांची निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये भाजपकडून पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ यांच्यासह विक्रांत पाटील आणि बाबू सिंग महाराज राठोड यांना संधी देण्यात आली आहे. तर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीने पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांचे पुत्र पंकज भुजबळ आणि सांगली-मिरज-कुपवाडचे माजी महापौर इद्रिस नायकवडी यांना संधी मिळाली आहे. तर शिवसेनेने हेमंत पाटील आणि मनिषा कायंदे यांची वर्णी लागली आहे. 'या' क्षेत्रात कार्य करणाऱ्यांची केली जाते नियुक्ती विधानपरिषदेवर राज्यपाल नामनिर्देशित आमदारांची संख्या 12 आहे. वाड्:मय, शास्त्र, कला, सहकारी चळवळ आणि समाजसेवा या क्षेत्रांमध्ये विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असणाऱ्या व्यक्तींची विधानपरिषदेवर राज्यपालांकडून नियुक्ती केली जाते. साडे वर्षांपासून या जागांचा प्रश्न रखडला होता. आज 7 सदस्यांचा शपथविधी पार पडल्यानंतर आता उर्वरित 5 जागांचे काय‌? असा प्रश्न कायम आहे. ठाकरे गटाची याचिका, कोर्टाचा हस्तक्षेपास नकार राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा आज मंगळवारी दुपारी आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी शपथविधी होत आहे. या विरोधात शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षातर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. दरम्यान, ठाकरे गटाच्या याचिकेनंतर कोर्टाने आमदारांच्या शपथविधीला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत त्यामुळे नियुक्त्या कायदेशीर असल्याचा दावा सरकार कडून करण्यात आला आहे.